पर्यटनाच्या राजधानीत वर्षभरानंतरही धुमसतोय कचरा (रणजित खंदारे)

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्‍नाने वर्षभरापूर्वी रौद्ररूप धारण केले होते. तब्बल 35 वर्षांपासून शहराचा कचरा सहन करणाऱ्या नारेगाव परिसरातील ग्रामस्थांची कचरा डेपोच्या विरोधात आंदोलने होत; परंतु काहीतरी सांगून, वेळप्रसंगी बळाचा वापर करून ती आंदोलने दाबली जात होती. ग्रामस्थांनी आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. त्याची सुरवात 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी झाली. काही ग्रामस्थांनी 26 फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयातही धाव घेतली. सहा मार्चला न्यायालयाने नारेगावात कचरा टाकण्यास मनाई केली. त्यामुळे महापालिका, पोलिस, जिल्हा प्रशासनाने एकत्र येत कचरा साठविण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेतला. त्यात नाना तऱ्हेचे "प्रयोग' झाले; मात्र कचऱ्याला एवढा तीव्र विरोध झाला की, त्याचा भडका विधिमंडळातही उडाला. शेवटी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत घनकचरा व्यवस्थापनाचा 91 कोटींचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तातडीने मंजूर केला. त्यामुळे तिजोरीत खडखडाट असल्याची नेहमीच ओरड करणाऱ्या प्रशासनाने तातडीने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मार्गी लावावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र तसे काही होताना दिसत नाही. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात पर्यटकांना जागोजागी कचऱ्याच्या ढिगांचंच दर्शन होतं. यंदा 16 फेब्रुवारीला कचराकोंडीला वर्ष उलटल्यानंतरही शहरातील कचऱ्याची धग कायमच आहे. 

औरंगाबाद शहरात रोज निघणारा सुमारे 450 टन कचरा गेल्या 35 वर्षांपासून नारेगाव येथील कचरा डेपोमध्ये साठविण्यात येत होता. कचऱ्यावर प्रक्रियाच होत नसल्याने ढीग 20 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत गेले. कचऱ्याच्या या डोंगराची परिसरातील सुमारे 13 गावांना झळ सहन करावी लागली. पाणी, हवा प्रदूषणासह हजारो मोकाट कुत्रे, माशांचा गोंगाट यामुळे ग्रामस्थांना मरणयातना सहन कराव्या लागल्या. कचरा डेपो हटविण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी वारंवार आंदोलने केली; मात्र महापालिकेच्या आश्‍वासनाशिवाय त्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. दरम्यानच्या काळात येथील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या नावाखाली महापालिकेने "पैसे जिरवण्या'चे अनेक प्रयोग केले. शेवटी ग्रामस्थांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला व 16 फेब्रुवारी 2018 पासून कचऱ्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले.

कचऱ्याच्या गाड्यांचा सुगावा लागताच ग्रामस्थांनी रस्त्यावर येत गाड्या अडविल्या व तोडफोड केली. दीड ते दोन महिने आंदोलनाचे सत्र सुरू होते. शेवटी राज्य शासनाने हस्तक्षेप करत महापालिकेचा 91 कोटींचा डीपीआर मंजूर केला. त्यानंतर तरी कचऱ्याच्या संकटातून शहरवासीयांची मुक्तता होईल, अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. नारेगावऐवजी नव्या प्रक्रिया केंद्रावर सुमारे 60 ते 70 हजार टनांचे कचऱ्याचे नवे डोंगर तयार झाले आहेत. जूनपूर्वी चिकलठाणा येथील पहिला प्रकल्प सुरू होईल, असा दावा केला जात असला तरी कचराप्रश्‍नी "कचरा' झालेल्या प्रशासनावर विश्‍वास ठेवणार कोण? घनकचरा व्यवस्थापनात देशपातळीवर उल्लेखनीय काम केलेले डॉ. निपुण विनायक यांची खास मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहास्तव महापालिका आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली. मात्र, कचरा व्यवस्थापनात "निपुण' असलेल्या आयुक्तांनादेखील अपयश आले. सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप, प्रत्येक कामात लुडबूड, "मीमी'पणा, मर्जीतील कंत्राटदरालाच काम देण्यासाठी असलेला दबाव यामुळे हतबल झालेल्या निपुण यांनी सर्वाधिकाराचे वाटप करत नामानिराळे राहण्याची भूमिका घेतली. मुंबई, दिल्ली दौरे, अभ्यास सुट्या यातून वेळ मिळाला तरच ते महापालिकेत येत, तर दुसरीकडे प्रशासन व पदाधिकारी अशी दुहेरी भूमिका वठवत असल्याचे चित्र महापौरांनी तयार केले आहे. 
 
निविदांच्या घोळात गेले वर्ष 
कचराकोंडीनंतर चिकलठाणा, हर्सूल, कांचनवाडी, पडेगाव येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्यासह वाहतुकीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. यातील तीन कामांच्या निविदा अंतिम झाल्या; मात्र त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागला. 
 
दोन अधिकाऱ्यांच्या बळीनंतरही प्रशासन सुस्त 
मिटमिटा येथे कचरा टाकण्याचा निर्णय घेतल्यावर तेथे नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला. तो विरोध दडपण्यासाठी नागरिकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर तत्कालीन पोलिस आयुक्‍त यशस्वी यादव यांना शासनाने सक्तीच्या रजेवर पाठविले. नंतर त्यांची बदली करण्यात आली. महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांचीदेखील तडकाफडकी बदली करण्यात आली. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कचराप्रश्‍न सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून या समितीची बैठकच झाली नाही. विभागीय आयुक्तांचीही गेल्या आठवड्यात बदली झाली. 
 
पैशांचा झाला 'कचरा' 
कचराकोंडीनंतर केवळ वाहतुकीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करून कंपोस्टिंग पीट तयार करण्यात आले. मात्र त्यांचा वापरच करण्यात आला नाही. ओला-सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम दिल्लीच्या तीन संस्थांना देण्यात आले. त्यांच्यावर दीड कोटीचा खर्च करण्यात आला. नागरिकांनी स्त्यावर कचरा टाकला तर दंड वसूल करण्यासाठी काही कंत्राटी कर्मचारी नेमले. नागरिकांनी कचराही वेगळा करण्यास सुरुवात केली पण तो घेऊन जायचा कसा आणि तो टाकायचा कोठे, हा प्रश्‍न महापालिका आणखीनही सोडवू शकलेली नाही, हे दुर्दैव.