esakal | आैरंगाबाद - दोनशे खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाला निधीची प्रतीक्षा
sakal

बोलून बातमी शोधा

संग्रहित छायाचित्र

राज्याच्या जानेवारी 2013 मध्ये आरोग्याच्या बृहत आराखड्यात शहरात स्वतंत्र दोनशे खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाला मंजुरी मिळाली. पाच वर्षे जागा न मिळाल्याने याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली. 20 जुलै 2018 ला न्यायालयाने दोन वर्षांत बांधकाम करून रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये दूधडेअरी परिसरात 21 हजार 853 चौरस मीटर जागेचा ताबा मिळाला. आरोग्य विभागाने 138 कोटींचे अंदाजपत्रक शासनाला फेब्रुवारीत सादर केले. मात्र, वर्ष सरले तरी ना प्रशासकीय मान्यता, ना निधी मिळाला. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. 

आैरंगाबाद - दोनशे खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाला निधीची प्रतीक्षा

sakal_logo
By
योगेश पायघन

औरंगाबाद- राज्याच्या जानेवारी 2013 मध्ये आरोग्याच्या बृहत आराखड्यात शहरात स्वतंत्र दोनशे खाटांच्या महिला व बाल रुग्णालयाला मंजुरी मिळाली. पाच वर्षे जागा न मिळाल्याने याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली. 20 जुलै 2018 ला न्यायालयाने दोन वर्षांत बांधकाम करून रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये दूधडेअरी परिसरात 21 हजार 853 चौरस मीटर जागेचा ताबा मिळाला. आरोग्य विभागाने 138 कोटींचे अंदाजपत्रक शासनाला फेब्रुवारीत सादर केले. मात्र, वर्ष सरले तरी ना प्रशासकीय मान्यता, ना निधी मिळाला. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. 

दूधडेअरी परिसरात तळमजला आणि सहामजले अशा इमारतीचे नियोजन करण्यात आले. शिवाय वर्ग एक अधिकारी ते चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असे निवासस्थानेही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यासंबंधी ढोबळ नकाशे, अंदाजपत्रक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी यांनी आरोग्य उपसंचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांच्याकडे सादर केले. डॉ. लाळे यांनी तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी आरोग्य संचालकांना फेब्रुवारी महिन्यात सादर केला.

आठ मार्चला आरोग्यसेवेचे आयुक्त डॉ.अनुप कुमार यादव शहरात आले असता त्यांनी 200 खाटांचे महिला व बालरुग्णालयाला कोणताही अडसर राहिलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय पहिल्या टप्प्यातील निधी मिळताच काम सुरू होईल असे सांगितले होते; मात्र त्याला सहा महिने उलटले. तरी अद्याप या रुग्णालयासाठी प्रशासकीय मान्यता, आवश्‍यक निधीची तरतूद झालेली नाही. या घोळात वर्ष सरले आहे. त्यानंतर आरोग्य संचालनालयाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या घाटी रुग्णालयात वर्षभरात 18 हजार प्रसूती होतात. जिल्ह्यातील चौदा शासकीय रुग्णालयात दहा हजार प्रसूती होतात. मात्र, या दोन्हीच्या बेरजेइतक्‍या प्रसूती या खासगी रुग्णालयांत होतात. प्रसूतिगृहातील होणाऱ्या गर्दीमुळे डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांची इच्छा असतानाही प्रसूत मातांना योग्य सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे गैरसोयींनाही सामोरे जावे लागल्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात. जिल्ह्यासह विदर्भ, मराठवाड्यातून शहरात प्रसूती सिझेरियनसाठी येणाऱ्या महिलांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या व वर्षभरातील प्रसूतींच्या गरजेनुसार, स्वतंत्र महिला व नवजात शिशू रुग्णालय असण्याची गरज आहे. 

दृष्टिक्षेप 

  • दोन वर्षांत रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचे होते न्यायालयाचे निर्देश 
  • दूधडेअरीच्या जागेचा ताबा मिळून वर्ष सरले 
  • पायाभूत सुविधेत राजकीय इच्छाशक्तीचा अडसर 
  • परिचारिका प्रशिक्षण केंद्राचेही नियोजन 
  • 16,071 चौरस मीटरचे रुग्णालय बांधकाम 
  • तळमजल्यासह सहा मजली इमारत प्रस्तावित 
  • अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानेही असणार रुग्णालय परिसरात 

गेल्या महिनाभरात जिल्हा रुग्णालयात 35 सिझेरियन प्रसूती झाल्या. शिवाय प्रसूतींचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिला रुग्णालयांची गरज आहे. त्यासंबंधी 138 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. प्रशासकीय मान्यता, निधी मिळताच रुग्णालय उभारणीच्या कामाला सुरवात होईल. 
-डॉ. सुंदर कुलकर्णी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, औरंगाबाद 

loading image
go to top