औरंगाबाद विभागात नवीन शाळांना मान्यतेसाठी तब्बल ४२० प्रस्ताव

औरंगाबाद: कोरोनामुळे एकीकडे खासगी शाळा बंद पडत आहेत, तर दुसरीकडे संस्थेला नवीन शाळा मिळावी यासाठी संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाकडे फिल्डिंग लावली आहे. यंदा नव्याने शाळा सुरू करण्यासाठी विभागातील पाच जिल्ह्यांतून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे एकूण ४२० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. शासनावर शिक्षणाचा आर्थिक बोजा पडू नये; तसेच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने खासगी शिक्षण संस्थांना शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली जाते. औरंगाबाद विभागात शासकीय, जिल्हा परिषद, मनपा, नगरपालिका, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित माध्यमिक अशा एकूण १४ हजार सात शाळा आहेत. या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मंजुरी देताना सरकारने काही निकष लागू केले आहेत.

ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्यासाठी संस्थेला दोन लाख रुपये; तर शहरी भागात शाळा सुरू करण्यासाठी किमान पाच लाख रुपयांची मुदतठेव शासनाकडे ठेवावी लागते. याचबरोबर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांनाही शिक्षक हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शाळेसाठी स्वतंत्र इमारत, प्रत्येक शिक्षकामागे एक वर्गखोली, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शाळेभोवती कंपाऊंड, खेळाचे मैदान, रॅम्प, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कार्यालय आणि ग्रंथालय अशा भौतिक सुविधांचा निकष पूर्ण करावा लागतो. हे दहा निकष पूर्ण असतील, तरच शाळांना मंजुरी देण्यात येते.

दर्जेदार शिक्षण देण्यासह शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण व्हावे, यासाठी सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळांना मंजुरी दिली जाते. यंदाच्या २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षामध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेसाठी विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड या पाच जिल्ह्यांतून एकूण ४२० प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडे दाखल झाले आहेत. प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.

औरंगाबाद विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरून नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी ४२० प्रस्ताव आले आहे. या प्रस्तावांना अनुसरून क्षेत्रीय प्राधिकरण समिती पाहणी करून अहवाल ठेवेल. या समितीमध्ये डाएटचे प्राचार्य, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक आणि रजिस्ट्री अधिकारी यांचा समावेश असतो. या तपासणीनंतर पुढील मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल.
-अनिल साबळे, शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद