PM Kisan: उस्मानाबादमध्ये शेतकऱ्यांना त्रास; प्रशासन तोडगा काढण्यात अपयशी

उस्मानाबाद: तालुक्यातील १० गावांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे पैसे जमा झालेले नाहीत. देना बँकेत ज्यांचे खाते होते त्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. त्या गावांना दुसरी बँक दिली असली तरी तिथे पैसे जमा झालेले नाहीत. यावर तहसील प्रशासनालाही तोडगा काढता आलेला नाही. डिजिटल इंडियाच्या नावाने जाहिरात बाजी होत असताना दुसऱ्या बाजूला एवढ्या क्षुल्लक कारणावरून शेतकऱ्यांना प्रशासन व बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.

पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा होतात. ज्यांचे बँक खाते देना बँकेत होते त्यांचा दोन हजार रुपयांचा हप्ता यावेळी जमा झालेला नाही. देना बँकेची शाखा बंद झाल्याने त्या गावांना पर्यायी बँक मिळाली आहे. नव्या बँकेने शेतकऱ्यांना नवीन खाते क्रमांक आणि नवीन आएफसी कोड दिल्याने तांत्रिक घोळ झाला आहे. राजुरी येथील शेतकऱ्यांनी यासाठी कृषी विभाग आणि महसूल विभागात चौकशी केली. तहसीलदारांना निवेदन देऊन हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तहसीलदारांनी बँकेला पत्र देणार असल्याचे सांगितले.

पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलवर सगळ्या शेतकऱ्यांचे नवीन खातेक्रमांक एडिट करावे लागणार असून, हे काम बँकेकडून झाले तर ते लवकर होईल व शेतकऱ्यांना एकदम फायदा होईल. तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कॉम्प्युटर ऑपरेट कडूनही पोर्टलवर नवीन बँक खाते एडिट करून नोंद करणेही शक्य आहे. बँकेकडे सगळ्या बदललेल्या बँक खाते क्रमांकाची गावांप्रमाणे यादी आहे तीच एकत्र यादी घेऊन किसान पोर्टलवर तहसील कार्यालयाने दुरुस्त केली तर निश्चितपणे हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील ज्या गावांना अगोदर देना बँक दत्तक होती, अशा सर्व गावांना असा फटका बसल्याचे चित्र आहे. आता ही सगळी प्रक्रिया वेळखाऊ आणि तांत्रिक आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करण्याची वेळ येणार आहे.

महसूल-कृषी वाद अडचणीचा
योजनेच्या श्रेयावरून महसूल आणि कृषी प्रशासनाचा अंतर्गत वाद आहे. त्यामुळे नवीन बँक खाते क्रमांक दुरुस्त करण्याचे काम कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या योजनेचे काम महसूल प्रशासनाने केले होते. परंतु, याबाबतचा उत्कृष्ट कामाचा पुरस्कार हा कृषी विभागाला मिळाला. त्यामुळे पीएम किसान योजनेच्या कामावर महसूल कर्मचारी संघटनेने बहिष्कार टाकलेला आहे. अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करता शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे.