मुलाच्या मृत्यूनंतर आईची अनुदानासाठी धडपड

गंगापूर : शिक्षण विभागाच्या चुकीने सानुग्रह अनुदानासाठी येथील एका महिलेची तीन वर्षापासून फरफट सुरू आहे. शासन आदेशानुसार डिसीपीएस धारक शिक्षक नोकरी करीत असताना दहा वर्षाच्या आत मयत झाल्यास त्यांच्या वारसाला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सदर शिक्षकाचे निधन होऊन पाच वर्ष होत आले तरी त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन या गरजू शिक्षकाच्या पत्नीला अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

जामगाव (ता.गंगापूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक राहुल दिलीप निमसे यांच्या दोन्ही किडनी निकामी झाल्या होत्या. त्यांना त्यांच्या आईने किडनी दिली व त्यावरच ते काही दिवस जिवंत राहू शकले. मात्र, १ मार्च २०१८ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांनी जिल्हा परिषदेत ७ वर्ष ८ महिने सेवा केली. शासन आदेशानुसार डिसीपीएस धारक (अंशदान निवृत्ती वेतन योजना) शिक्षक नोकरी करीत असताना दहा वर्षाच्या आत मयत झाल्यास त्याच्या वारसाला दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

यामुळे सानुग्रह अनुदानासाठी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय, गंगापूर यांच्यामार्फत जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. वारस प्रमाणपत्रासाठी न्यायालयाचे शुल्क म्हणून ७१ हजार ४८० रुपये देखील भरले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वारसाचा आदेश देखील घेतला. शिक्षणाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद यांच्यामार्फत अनुदानाचा प्रस्ताव शिक्षक उपसंचालक यांच्याकडे पाठविला आहे. तसेच उपसंचालक यांनी सदर प्रस्ताव शिक्षण संचालक यांच्याकडे पाठवून दिला आहे. यानंतर शिक्षण संचालयाने अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव ग्राम विकास विभागाकडे सादर करावेत अशा लेखी सूचना केल्या.

त्यानुसार प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा परिषद औरंगाबादकडे पाठवण्यात आला. २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ग्राम विकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, काही त्रूटी दाखवून प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे आला आहे. मात्र, येथील अधिकारी कर्मचारी या प्रस्तावाची दखल घेत नसल्याचा आरोप मयत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांनी केला असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. याबाबत डिसीपीएसधारक शिक्षक नेते प्रदीप शिंदे देखील वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहेत.

''मी संपूर्ण कागदपत्रे सादर केली आहेत. तरीही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने चुकीच्या ठिकाणी प्रस्ताव पाठवून आमचा नाहक वेळ खर्च केला आहे. येथे येण्याची परिस्थिती नसतानाही मला अहमदनगर येथून गंगापूर व औरंगाबाद येथे फेऱ्या मारत आहोत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी एका किडनीवर सध्या जीवन जगत असलेल्या शिक्षकाच्या आईने केली आहे.''

- मीरा निमसे, आई