औरंगाबाद: वीस एमएलडी पाण्यासाठी लागणार नऊ कोटींचा निधी

औरंगाबाद: नवी पाणी पुरवठा योजना सुरू होईपर्यंत शहराची भिस्त जुन्या योजनेवरच राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेव्दारे २० एमएलडी पाण्याची वाढ करण्यासाठी काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. आता १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळताच प्रशासनाने जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्ती करणे, पाण्याच्या टाक्यांच्या परिसरात पाणी उपशासाठी नवीन पंप खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर तब्बल नऊ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

शहरात सध्या पाच ते सहा दिवसांआड पाणी मिळते. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. दरम्यान पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दोन दिवसाआड पाणी देण्यासाठी जुन्या पाणी पुरवठा योजनेत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिकेतर्फे सुमारे २० एमएलडी पाणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून ६३ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. या निधीचा वापर करून पाणी पुरवठ्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी काम करण्याचा निर्णय प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी घेतला आहे. या कामावर नऊ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

चार कोटींचे पंप घेणार

सध्याच्या पाणी पुरवठा योजना १९७२ व १९९२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेचे पंप बदलले जाणार आहेत. नवीन पंप खरेदीसाठी चार कोटी १० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ढोरकीन येथील पंपहाऊस मध्ये १५० अश्वशक्तीचा एक नवीन पंप बसवला जाणार आहे. ज्युबलीपार्क आणि हनुमान टेकडी येथील जलकुंभासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे शंभर अश्वशक्तीचे पंप बसवले जाणार आहेत.

गारखेडा येथील जलकुंभासाठी १५० अश्वशक्तीचा पंप बसवला जाणार आहे. फोराळा येथील जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्रात दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. ४७५ अश्वशक्तीचा पंप बसवला जाणार आहे. तसेच क्रांती चौक भागातील ११ लाख व २० लाख लीटर क्षमतेच्या जलकुंभांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. पाणी पुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्थेतील व्हॉल्व्ह बदलण्याचे काम केले जाणार आहेत.

निधी मिळताच बदलली भूमिका

शहरासाठी १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. सुरुवातीला या योजनेत प्रस्तावित असलेले एक हजार हॉर्सपॉवर क्षमतेचे पंप तातडीने खरेदी करून त्याचा वापर जुन्या योजनेसाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातून शहरासाठी पाण वाढू शकते, असा दावाही करण्यात आला. पण वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त होताच प्रशासनाची भूमिका बदलली आहे.