पदवीधर निवडणूक : मराठवाडा प्रस्थापितांकडे का?

१ डिसेंबर रोजी झालेल्या राज्य विधान परिषदेच्या ६ जागांपैकी ४ जागांवर महाविकास आघाडीने विजय मिळवला. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला सर्वसामान्य (पदवीधर मतदारांनी) स्वीकारले असा अर्थ काढण्यात येत आहे. बंडखोरी झाली नाही की हेवेदावे चव्हाट्यावर आले नाहीत. सध्या तरी महाविकास आघाडीमध्ये सर्व सुरळीत चालू असल्याचे या निवडणुकीतून दिसून येते. महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्ष एकत्र आल्याने भाजपच्या विरोधातील ताकद वाढली आहे हे मात्र निश्चित. महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्ष एकत्र असल्याने पुणे पदवीधर आणि नागपूर पदवीधर या मतदार संघातून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांना न मिळणारी जागा मिळाली आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील जागा ही सातत्याने भाजपाच्या बाजूने राहिलेली होती.

ती जागा प्रथमच कॉंग्रेसकडे आली. तसेच पुणे पदवीधर मतदारसंघातून गेल्या दोन निवडणुकीत भाजपाचे राज्य प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विजय मिळवला होता. त्यामुळे यावेळी देखील भाजपचा विजयी होईल अशी भाकिते वर्तविण्यात येत होती. पण महाआघाडीतील एकजुटीने राष्ट्रवादी या पक्षाचे उमेदवार सहज विजयी झाले. मराठवाडा पदवीधर मतदार संघातून देखील राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने विजयाची हॅट्ट्रीक केली. मात्र दोन निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून याच मतदार संघातून श्रीकांत जोशी आणि जयसिंगराव गायकवाड हे दोन नेतृत्व निवडून आले होते, त्यामुळे भाजपला यावेळी सहज निवडून येऊ असा आत्मविश्वास होता. त्यामुळे भाजपने निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. मात्र महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराकडून मोठ्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला.   

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे सतीश चव्हाण, तर महायुतीकडून शिरीष बोराळकर यांच्यासह इतर विविध छोटे पक्ष आणि अपक्ष मिळून ३५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते, या निवडणुकीत महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असाच पक्षीय स्वरूपाने निवडणुकीत प्रचार केला गेला होता. २०१४ च्या निवडणुकीत केवळ ३९ टक्के मतदान झाले होते. या निवडणुकीत नवीन मतदारांचे प्रमाण मोठे वाढलेले होते. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत पदवीधरांकडून मतदान करण्यास उत्साह दिसून आला. एकूण ६१ टक्के मतदान झाले. त्यामुळे नेमका कौल कोणाच्या बाजूने लागेल याविषयी तर्क लावण्यात येत होते.

मराठवाडा या विभागात सर्वच पक्षांचे अस्तित्व आहे. पण प्रत्येक पक्षाचा प्रभाव जिल्हानिहाय कमी-जास्त असल्याचे दिसून येते. कॉंग्रेस पक्षाला स्वातंत्र्योत्तर काळातील वर्चस्व टिकवता आले नाही. तसेच शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी या पक्षांना संपूर्ण विभागात वर्चस्व निर्माण करता आले नाही. मात्र या निवडणुकीत गेल्या एक वर्षापासून झालेली महाविकास आघाडीत (कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी) पक्षीय एकजूट सुरुवातीपासून कायम राहिल्याचे दिसून आले. राष्ट्रवादीचे उमेदवार असताना इतर पक्षांतील नेतृत्वाकडून बंडखोरी झाली नाही. पण भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी मिळवण्यासाठी स्पर्धा तर होतीच, त्यात प्रामुख्याने प्रवीण घुगे, किशोर शितोळे आणि जयसिंगराव गायकवाड यांच्यात सुरस होती. मात्र भाजपने या तिन्ही नेतृत्वाला डावलून जनतेशी फारसे परिचयाचे नसलेल्या नेतृत्वाला (शिरीष बोराळकर) उमेदवारी दिली.

परिणामी ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्या नेतृत्वाने बंडखोरी केली. अथवा निवडणुकीत जोमाने उतरले नाही. जयसिंगराव गायकवाड यांनी तर राष्ट्रवादी या पक्षात प्रवेश केला. बंडखोरी आणि पक्षांतर यामुळे भाजपची ताकद कमी झाल्याचे सहज दिसून येत होती. मुळात मराठवाड्यात भाजपची ताकद मर्यादित आहे. त्यात ‘मासबेस’ उमेदवार दिला नसल्याने मतदारांमध्ये उमेदवार लाधला गेला असल्याची भावना निर्माण झाली होती. शिवाय उमेदवार देताना भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव असलेल्या पंकजाताई मुंडे यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे पंकजा मुंडे यांचे कट्टर समर्थक रमेश पोकळे यांनी बंडखोरी केली. (रमेश पोकळे हे भाजपाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी उत्सुक होते. पण त्यांचा विचार कोठेच केला नाही) तर काही नेतृत्वाने छुप्या पद्धतीने विरोधकांना मदत केली. भाजपमध्ये उमेदवार जाहीर झाल्यापासून नाराजीचा सूर होता. बंडखोर आणि नेतृत्वाची नाराजी दूर करण्यास भाजपने प्राधान्य दिले नाही.  

दुसरे असे की, मराठवाड्यात संपूर्ण विभागात सर्वमान्य नेतृत्व भाजपाकडे नसल्याचे देखील या निवडणुकीतून दिसून आले. कारण बीडमध्ये पंकजा मुंडे, लातूरमध्ये संभाजी पाटील-निलंगेकर, जालना जिल्ह्यात रावसाहेब दानवे यांचे नेतृत्व सीमित करण्याचा प्रयत्न राज्यपातळीवरील नेतृत्वाकडून झाला आहे. त्यामुळे या नेतृत्वाची कोंडी झाल्याचे दिसून आले. परिणामी माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांना निवडणूक प्रचारप्रमुख करूनही काहीच करता आले नाही. भाजपकडून मोठे नेतृत्व झोकून प्रचारात उतरले नाही. त्याचा फटका या निवडणुकीत बसल्याचे दिसून येते. त्या तुलनेत महाविकास आघाडीमध्ये एकजूट (ऐकी) दिसून आली. शिवाय प्रचारदेखील प्रभावी होता.  
मराठवाडा हा विभाग मराठा समाजाच्या वर्चस्व असणारा आहे. या विभागात भाजपकडून उच्च जातीमधील नेतृत्व दिल्याने मराठा समाजातील नेतृत्व आणि मतदार नाराज असल्याचे दिसून आले. शहरी भागातील थोडेफार मतदार सोडले तर बहुतांश मतदार ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण भागातील मतदारांना त्यांचे प्रश्न सोडवणारे नेतृत्व हवे होते. ते नेतृत्व भाजपा देऊ शकला नाही. मात्र महाविकास आघाडीकडून सुरुवातीपासून सतीश चव्हाण यांची उमेदवारी निश्चित होती. त्यामुळे निवडणुकीचे सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन होते.

शिवाय पदवीधर मतदारसंघातील विद्यमान आमदार असल्याने पदवीधरांचे प्रश्न माहीत असणारे होते. गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून मतदारांच्या संपर्कात असणारे नेतृत्व अशी ओळख आणि महाआघाडीतील नेतृत्वांशी मैत्रीचे संबध असल्याचा फायदा झाला.      
निवडणुकीत विविध विद्यार्थी संघटना, पदवीधरांच्या संघटना, शिक्षक आणि प्राध्यापक यांच्या संघटनां असे सर्वच संघटनांनी पदवीधरांचे रखडलेले प्रश्न पुढे आणण्यासाठी सक्रिय झाल्याचे दिसून आले. मात्र प्रचारात पदवीधरांचे प्रश्न मध्यवर्ती आणले गेले नाहीत. परिणामी मतदारांनी त्यांचे मत पत्रिकेवर वेगवेगळ्या सूचना (मतदारांनी मतपत्रिकेवर प्रश्न मांडले) करण्यातून व्यक्त झाले. मतदारांमध्ये प्रचंड असंतोष पाहण्यास मिळाला.

मात्र महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचे लक्ष्य पदवीधरांच्या या रखडलेल्या प्रश्नांकडे गेलेच नाही. पक्षीय रणनीतीनुसार प्रचार झाला. पदवीधारकांचे अनेक प्रश्न आहेत. उदा. मोजक्या शिक्षण संस्थांचा अपवाद वगळता गेल्या १० वर्षापासून राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक आणि इतर कर्मचारी भरती रखडलेली आहे. पीएचडीधारकांची संख्या वाढत आहे, पण नोकरी नाही. विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांच्या बाबतीत शासनाची भूमिका तळ्यात-मळ्यात आहे, शिष्यवृत्ती रखडणे, महाविद्यालयीन स्तरावर नोकर भरती नसणे, दुष्काळग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त परिसरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ न करणे, वसतिगृहाची संख्या वाढवण्याचा प्रश्न, विविध विभागातील (पोलीस, महावितरण, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग व इतर) कर्मचारी पदाची सरळसेवा भरती रखडणे असे अनेक प्रश्न आहेत.

या शिवाय विविध संघटनांनी “सारथी” आणि “महाज्योती” या दोन संस्थांच्या बाबतीतील प्रश्न पुढे आणला होता. मराठा, कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना संशोधन आणि स्पर्धा परीक्षेसाठी छात्रवृत्ती देणाऱ्या “सारथी” संस्थेचा हवा तसा विकास झालेला नाही. तसेच विद्यार्थ्यांना नियमीतपणे शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थी नाराज असल्याचे दिसून आले होते. इतर मागास वर्ग, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी “महाज्योती” संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थाना स्वायत्तता दिली आहे. पण आर्थिक निधीच्या तरतुदी अभावी अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक मदतीपासून वंचित असल्याने नाराजीचा सूर दिसून आला. पण संपूर्ण निवडणुकीत पदवीधारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक कशी करता येईल याचे समाधानकारक आश्वासन महाविकास आघाडी आणि महायुती असे दोन्हीकडून देण्यात आले नाही.

निवडणूक पदवीधर मतदारसंघाची असली तरी महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्हींना आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे. मराठवाड्यातील विकासाचा प्रश्न प्रचारातून पुढे आणला गेला ओघानेच. मात्र मध्यवर्ती आणला गेला नाही. मराठवाड्यातील मागासलेपणाचा प्रश्नाला सातत्याने बगल देण्यात येते, या निवडणुकीत देखील देण्यात आली. प्रचारात मागासलेपणाचा प्रश्न मांडला गेला नाही. मराठवाडा विभागाचा विकास करून पदवीधर बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्यास मोठा अवकाश आहे. जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, शेती विकास, पीक पद्धतीतील बदल, पीक पद्धतीचे नियोजन, पाणी नियोजन, दुष्काळ निर्मुलन, पाणीसाठे निर्मिती, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन, औद्योगिक विकास, व्यावसायिक विकास, कृषी क्षेत्रातील दुय्यम उद्योगाचा विकास या सर्वांची उणीव आहे. ही उणीव जर भरून काढली तर पदवीधर बेरोजगारांना रोजगार निर्मिती, व्यवसाय क्षेत्र विकास, लघु उद्योग, सेवा उद्योग इत्यादीचा विकास होऊन पदवीधर बेरोजगारांचे प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा होणारा आहे.

मराठवाड्यात सर्वात मोठे आणि दीर्घकाल परिणाम करणारे आव्हान आहे, ते म्हणजे रोजगारांच्या अभावी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या स्थलांतराचे. उदा. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागातून  रोजगारासाठी शहरी भागात आणि हंगामी स्वरूपात ऊसतोडणीसाठी मोठे स्थलांतर होते. हे स्थलांतर कसे थांबवता येईल, हे आव्हान अजूनही सोडवण्याचे प्रयत्न केले गेले नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून हे आव्हान सोडवण्यास राजकीय नेतृत्वाला अपयश आले आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड या शहरांचा काही भाग वगळता औद्योगिक विकास हा फारसा झालेला नाही. रोजगारांची निर्मिती करण्यासाठी औद्योगिक, शैक्षणिक, शेती क्षेत्राचा, व्यावसायिक क्षेत्र इत्यादीचा विकास होणे गरजेचे आहे. पण विकासाच्या प्रश्नांना महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोन्हींनी मध्यवर्ती येऊ दिले नाही. पक्षीय राजकारण आणि सत्ता या बाबींना मध्यवर्ती आणले गेले. त्यामुळे राजकीय पक्ष, राजकीय नेतृत्व आणि मतदार यांना एक चिंतन करायला लावणारी ही निवडणूक होती. महाविकास आघाडीचा उमेदवार विजयी झाला असला तरी मराठवाड्यातील पदवीधारकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीचे मोठे आव्हान आहे.

* लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. sominath.gholwe@gmail.com

संपादन - गणेश पिटेकर