गरज नसताना १०० रुपयांच्या स्टॅंप पेपरची सक्ती, प्रतिवाद्यांना नोटिसा

औरंगाबाद: मुद्रांक अधिनियमान्वये सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅंप पेपरची गरज नसल्याचा आदेश शासनाने काढला. उच्च न्यायालयात भूमिकाही स्पष्ट केली, तरीही प्रत्यक्षात स्टॅंप पेपरचा वापर बंदच होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांनी प्रधान सचिव, महसूल सचिव, अपर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे यांना नोटीस बजावली आहे.

शासनाने एक जुलै २००४ रोजी राजपत्रातील आदेशान्वये महसूल विभागाने लोकहितास्तव शासकीय कार्यालयांमध्ये सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर (ॲफिडेव्हिट) आकारणीयोग्य असलेले १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. परंतु, या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यावर गेल्या १७ वर्षांत वेळोवेळी शासकीय परिपत्रके काढण्यात आली. तरीही अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यातील सरसकट सर्वच मुद्रांक विक्रेते, कार्यकारी दंडाधिकारी व दुय्यम निबंधक प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी देतेवेळी १०० रुपये एवढ्या किमतीचा स्टॅंप पेपर बंधनकारक करत असल्याचे निदर्शनास आले.

२०१४ मध्ये तर राज्यभर १०० रुपयांच्या स्टॅंप पेपरचा कृत्रिम तुटवडा झाला होता. त्यावेळी म्हणजे २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अपर मुद्रांक नियंत्रक (मुंबई) यांनी प्रतिज्ञापत्रात न्यायालयासमोर शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र हे १०० रुपयांच्या स्टॅंप पेपरवर निष्पादित करण्याची आवश्यकताच नसल्याचे कबूल केले होते. तर तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) श्रीकर परदेशी यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन प्रतिज्ञापत्र कोऱ्या कागदावर सादर केले तरी चालेल, असा खुलासा केला होता. तरी आजही राज्यभर पीककर्जासाठी अर्ज करताना, शेती प्रयोजनासाठी, नवीन वीजजोडणी अर्ज करताना, जात प्रमाणपत्रासाठी, निवडणुकीतील शपथपत्र सादर करताना किंवा अन्य अनेक कारणांसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना १०० रुपयांचा स्टॅंप पेपर बंधनकारक करण्यात येत आहे. त्यामुळेच शासन आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून भूषण ईश्वर महाजन यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली.

याचिकाकर्त्याने माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत तब्बल ३९,०६,७८,००० इतके १०० रुपयांचे स्टॅंप पेपर राज्यभरात वापरण्यात आले. त्याची तक्रार करूनही शासनाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. याचिकेची पहिली सुनावणी २३ जूनला झाली. त्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर शासनातर्फे ॲड डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.