संभाजीनगर भोवतीच फिरतेय ३४ वर्षांपासूनराजकारण

औरंगाबाद : औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत १९८८ मध्ये शिवसेनेचे २७ नगरसेवक विजयी झाले होते. त्यानंतर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर विजयी सभा घेऊन ‘संभाजीनगर’चा नारा दिला होता. याला ३४ वर्षे होत आली. वर्षानुवर्षे औरंगाबाद महापालिकेसह, विधानसभेच्या निवडणुका याच मुद्याभोवती लढविल्या जात आहेत.

राज्यात शिवसेना-भाजपची दोनदा सत्ता येऊनही त्यांनी या शहराचे नाव बदलले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात हा मुद्दा अनेक वेळा उचलून धरण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भाजप, मनसे ‘संभाजीनगर’ नामकरणासाठी आक्रमक राहिली. ‘संभाजीनगर’ या नावाभोवती भावनिक राजकारण होत असताना आता परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी ‘संभाजीनगर’ नामकरणाची मागणी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. तसा ठराव बुधवारी आणण्याची तयारी ठाकरे सरकारकडून केली जात आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार गेले आणि भाजपचे सरकार आले तर ‘संभाजीनगर’च्या मुद्यावर भाजपला कोंडीत पकडण्याची खेळी शिवसेनेकडून खेळली जात आहे.

महापालिकेत १९८८ पासून संभाजीनगरचा उल्लेख

औरंगाबाद महापालिकेत १९८८ मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळविल्यानंतर मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावरील सभेत पहिल्यांदा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी संभाजीनगरचा नारा दिला होता. तेव्हापासून शिवसेना औरंगाबादचा ‘संभाजीनगर’ असा उल्लेख करते. भाजपसह मनसेही संभाजीनगर असाच उल्लेख करत आहे. औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक १९८८ पासून संभाजीनगर नावाभोवतीच गाजत आहे. १९९५ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. त्यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हे त्यावेळी औरंगाबादचे तर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी नामांतराचा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. औरंगाबाद महापालिकेने १९ जून १९९५ रोजी हा ठराव मंजूर केला. केवळ महापालिकाच नव्हे तर; जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्येही हे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते.

तत्कालीन राज्य सरकारने काढली होती नामकरणाची अधिसूचना

‘संभाजीनगर’ नामकरण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ९ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये युती सरकारने नामकरणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेला औरंगाबाद महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक महंमद मुश्ताक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने नामकरणाला स्थगिती दिली. स्थगिती दिल्यामुळे राज्यात आणि केंद्रात सरकार असूनही औरंगाबादचे नामकरण ‘संभाजीनगर’ असे झाले नाही.

१९९९ नंतर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले. २००१ मध्ये जेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार राज्य होते तेव्हा या मुद्याला पुन्हा कलाटणी मिळाली. २६ जून २००१ रोजी राज्य मंत्रिमंळाने औरंगाबादचे नाव बदलण्याची अधिसूचना होती ती रद्द केली. महसूल विभागाने ६ सप्टेंबर २००१ रोजी आणि नगरविकास विभागाने १० ऑक्टोबर २००१ रोजी ही अधिसूचना रद्द केली.

आघाडी सरकारने २००१ मध्ये अधिसूचनाच मागे घेतली. १९ डिसेंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल लागला. औरंगाबाद शहराचे नामकरण झाले, तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. औरंगाबादची शांतता त्यामुळे भंग होऊ शकते, असा आक्षेप त्यावेळी या याचिकेत घेण्यात आला होता. चार जानेवारी २०११ मध्येही पुणे महापालिकेत दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा काढण्यात आला होता; याला उत्तर म्हणून शिवसेनेने औरंगाबाद महापालिकेत अनिता घोडेले महापौर असताना पुन्हा एकदा औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर असे करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. या ठरावावर आघाडी सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. हा वाद २००१ मध्येच संपलेला आहे; त्यामुळे औरंगाबादचे नामकरण केले जाणार नाही, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही औरंगाबादचे राजकारण हे आजही संभाजीनगरच्या भोवतीच फिरत आहे.

भाजपकडून कोंडी करण्याचा प्रयत्न

युती तुटल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्याचे पडसाद औरंगाबाद महापालिकेतही उमटले. तत्कालीन उपमहापौर विजय औताडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपने संभाजीनगरचा प्रस्ताव मंजूर करून तो तातडीने शासनाकडे पाठवावा अशी मागणी करत शिवसेनेची कोंडी केली. मात्र यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या ठरावाची गरज नाही अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली होती. दरम्यान जलआक्रोश मोर्चासाठी आलेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ कधी करणार, असा प्रश्‍न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केला होता. शिवसेनेकडून मात्र विमानतळाचे अगोदर छत्रपती संभाजी महाराज असे नामकरण करा अशी मागणी लावून धरण्यात आली.

महाविकास आघाडीच्या पत्रांमध्ये अनेक वेळा ‘संभाजीनगर’ उल्लेख

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर संभाजीनगर नामकरण करण्यासाठी भाजपकडून अनेक वेळा शिवसेनेची कोंडी करण्यात आली. शिवसेना मंत्र्यांचे अधिकृत दौरे, पत्रांमध्ये संभाजीनगर असा उल्लेख करण्यात आला. यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता तर शहरांची नावं बदलून विकासाचे प्रश्न सुटत नाहीत. काँग्रेस पक्षाचा भर जनतेचे प्रश्न सोडवण्यावर, विकासाची कामे करण्यावर आहे, अशी भूमिका मांडत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराला विरोध केला.