Aurangabad : न्यायालयात हमी देऊनही सरकारला ST चा विसर

औरंगाबाद : एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या ऐतिहासिक संपानंतर आणि राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचे हाल सुरूच आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ तारीख उलटूनही वेतन मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे तत्कालीन सरकारच्या काळात विरोधात असलेल्या भाजप नेत्यांनी आता मात्र सत्तेत असतानाही चुप्पी साधल्याने एसटी कर्मचारी संताप व्यक्त करत आहेत.

राज्य सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान सुरू असून शिंदे-फडणवीस सरकारची कामगारविरोधी भूमिका उघड झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

एस. टी. कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला वेतन मिळायचे. मात्र ही परंपरा खंडित झालेली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनात विलीनीकरण करावे यासाठी ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. विलीनीकरण शक्य नाही हे माहीत असतानाही या संपकाळात भाजप नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत असल्याचे दाखवत विलीनीकरणाशिवाय माघार नाही अशी भूमिका घेतली त्यामुळे संप चिघळला होता.

न्यायालयाचा अवमान

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात वेतनासाठी चार वर्षे पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखे दरम्यान वेतन देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रि-सदस्यीय समितीने मान्य केले होते. पण या महिन्याची १० तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे देण्याचे सरकारने न्यायालयात मान्य करून सुद्धा वेळेत व वेतनाऐवढी रक्कम दिली नाही. याउलट विरोधी पक्षात असताना मात्र कामगारांच्या भावना भडकावून राजकारणासाठी कामगारांचा वापर केला गेला. आता सत्तेवर असताना विलिनीकरण तर नाहीच पण वेतनसुध्दा वेळेवर दिले जात नाही. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा न चुकता वेळेत ३५० कोटी रुपये एसटी महामंडळास देऊन वेतन अदा करावे.

— मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)