औरंगाबाद : पिण्याचे पाणी नागरिकांचा मूलभूत हक्क

औरंगाबाद : भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा सामावेश असून तो हक्क मुख्यमंत्र्यांनी पुरवावा, असा ठरावा समाजवादी जनपरिषद पाणी हक्क परिषदेत पारित करण्यात आला. शहरातील पिण्याच्या पाणी प्रश्नावर रविवारी समर्थ नगर येथील गांधी भवनात पाणी हक्क परिषद भरवण्यात आली.

यावेळी परिषदेला समाजवादी जनपरिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. विष्णू ढोबळे, ॲड. किरण कोऱ्हाळकर, प्रा. सुदाम चिंचाणे, रजण दाणी उपस्थित होते. पाण्याचे दुसरे नाव जीवन आहे. नागरिकांना पाणीच मिळाले नाही ते जगणार कसे. गेल्या अनेक वर्षापासून औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना वेळेवर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही. त्यात शासनाच्या विविध योजना येतात. परंतु प्रशासकीय अधिकारी त्या योजना वेळेत पूर्ण करत नाहीत. यामुळे याचा फटका नागरिकांना बसतो. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा असा ठराव ॲड. विष्णू ढोबळे मांडला.

दरम्यान, दोन जूनला झालेल्या औरंगाबाद व मराठवाड्यातील प्रशासकीय बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी तीन महिन्यात पाणी पाइपलाइनचे काम पूर्ण होईल अशी अशी ग्वाही दिली, याचे पाणी हक्क परिषदेने स्वागत केले. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून राबविण्यात येत असलेल्या पाणी योजनेचे काम केवळ चार टक्के पूर्ण झाले आहे. अद्याप ९६ टक्के पाइपलाइनचे काम बाकी असल्याने प्रशासकीय नियंत्रनेने ही योजना गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. त्यामुळे संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी असा ठराव मान्यवरांनी मांडला.

औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटी असे केवळ कागदावरच दाखविण्यात येते. परंतु प्रत्यक्ष शहरात कचरा, खड्डे, पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर गंभीर होत आठ तारखेला होणाऱ्या सभेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एक ठोस भूमिका घ्यावी व पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

पाण्यासाठी जन आंदोलन

मराठवाड्यातील ७५ नगरपरिषदांमध्ये रोज पाणी येत नाही अशी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात कुठेही कोणतीही पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झालेली नाही. राजकारणी नेते मंडळी केवळ निवडणूक या आली की पाण्यासंदर्भात धरणे आंदोलन, चर्चा व बॅनर बाजी करतात. परंतु हा कोणाचा एकाच प्रश्न नसून सर्व जनतेचा प्रश्न आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्रित येत जन आंदोलन करण्याची गरज आहे, असा सुरही या परिषदेत करण्यात आला.

महत्त्वाचे ठराव

• राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेत पाण्यासाठी वेगळे प्राधिकरण स्थापन करावे.

• प्रशासन काम करत नसेल तर भारतीय लष्कर सेनेची मदत देऊन पाणी योजना पूर्ण कराव्यात.

• विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी दिवस-रात्र आपल्या अधिकाराचा वापर करावा.