Maratha Reservation
sakal
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासंबंधित शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला, त्यासोबतच मनोज जरांगे यांच्या विविध मागण्या मान्य केल्या. मान्य केलेल्या या मागण्यांवर आक्षेप घेत तसेच जारी केलेल्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्या जाऊ शकते, अशा परिस्थितीत मराठा समाजाची बाजू ऐकून घ्यावी, त्याशिवाय एकतर्फी निर्णय पारित केला जाऊ नये, अशी विनंती करणारे कॅव्हेट मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक तथा मराठा सेवक समितीचे प्रशांत भोसले (सांगली), गणेश म्हस्के पाटील (पुणे) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.