रब्बीसाठी सावकारी कर्जाचा आधार घेण्याची शक्यता

रब्बीसाठी सावकारी कर्जाचा आधाराची शक्यता ----- यंदा खरिपाच्या नुकसानीने शेतकऱ्यांजवळील संपले भांडवल ---- सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. २५ : जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. पावसाच्या अभावामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, अन्य पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याने शेतीसाठी केलेला खर्चही भरून निघणे कठीण आहे. परिणामी, आगामी रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी बियाणे, खते, अन्य निविष्ठा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवल शिल्लक राहिलेले नाही. बँकांकडून नवीन पीककर्ज मिळविताना येणाऱ्या अडचणींमुळे खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ येण्याची शक्यता वाढली आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन गरजा, सणासुदीचा खर्च भागविताना शेतकरी कुटुंबांची मोठी ओढाताण होत आहे. शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीतून घरखर्च भागवायचा, की रब्बीच्या पेरणीसाठी बियाणे आणि खते खरेदी करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. दसरा आणि दिवाळीच्या काळात ग्रामीण बाजारपेठांत होणारी खरेदीही यंदा घटण्याची शक्यता आहे. परभणी जिल्ह्यात सध्या १२५ परवानाधारक सावकार असून, नवीन परवान्यासाठी आणखी चार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, परवानाधारक सावकारांकडून वर्षभरात सुमारे दोन कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाल्याचे नमूद आहे. प्रतिशेतकरी सरासरी १६ हजार ८०३ रुपयांची कर्जउचल झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, परवानाधारक सावकारांच्या व्यवहारांव्यतिरिक्त अनधिकृत सावकारीचे स्वरूपही चिंताजनक ठरू शकते. शेतीतील उत्पन्न घटल्याने बचतगट, मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे नियमित हप्ते भरणेही अनेक कुटुंबांना कठीण होण्याची शक्यता आहे. एका कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी दुसरे कर्ज घेण्याची वेळ आल्यास कर्जाचा बोजा वाढू शकतो. ----- ((चौकट))) व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याची गरजा रब्बीच्या पेरणीसाठी पैशांची गरज असताना अनधिकृत सावकारांकडून अवाजवी व्याज आकारणे, कोरे धनादेश किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे घेऊन कर्ज देणे यांसारख्या गैरप्रकारांचा धोका आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने सावकारी व्यवहारांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत संस्थात्मक कर्ज, शासकीय मदत आणि योग्य कर्जवसुली प्रक्रियेचा लाभ मिळाला नाही, तर खरिपाच्या नुकसानीतून सावरण्यापूर्वीच रब्बीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे आर्थिक अडचणी अधिक वाढवू शकतात. -------------