गावे तहानलेली, प्रशासक मात्र बेपत्ता
---
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची शहरातून ये-जा; ४२८ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक
---
धाराशिव, ता. १२ (बातमीदार) : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-एक लागू झाला आहे. पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या गावांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे गरजेचे असतानाही काही अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी न राहता परजिल्ह्यातून किंवा शहरांतून दररोज ये-जा करत असल्याचे चित्र आहे.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि गावपातळीवरील परिस्थितीत लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच दर आठवड्यातून टंचाईग्रस्त गावात प्रत्यक्ष मुक्काम करून तेथील विविध घटकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून अडचणी व मागण्या समजून घेण्याबाबतचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात काही अधिकारी व कर्मचारी नोकरीच्या गावी किंवा मुख्यालयी न राहता सोयीच्या शहरांतून अथवा शेजारच्या जिल्ह्यांतून ये-जा करत आहेत. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेले अनेक कर्मचारी पाल्यांच्या शिक्षणाचे कारण सांगून शहरात राहणे पसंत करत आहेत.
जिल्ह्यातील ७२१ पैकी ४२८ ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत. या ग्रामपंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींची मुदत फेब्रुवारीमध्येच पूर्ण झाली आहे. सुरवातीला काही महिने मावळत्या सरपंचांकडे पदभार होता. महिनाभरापूर्वी ही मुदत पूर्ण झाल्यानंतर आता विविध शासकीय अधिकारी व वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे प्रशासक म्हणून पदभार सोपविण्यात आला आहे. मात्र, हे प्रशासक मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार वाऱ्यावरच असल्यासारखी स्थिती आहे. या गावांत लोकप्रतिनिधीही नाहीत आणि प्रशासकही हजर नाहीत, अशा दुहेरी संकटात ग्रामीण जनता सापडली आहे.
-----
जिल्ह्यातील प्रकल्पांत अवघा सहा टक्के साठा
पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या गावांची संख्या वाढत चालली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच प्रकल्पांत अवघा सहा टक्केच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. अधिकारी आणि कर्मचारीच संबंधित गावात किंवा मुख्यालयात थांबणार नसतील, तर ऐन दुष्काळात नागरिकांच्या पाणी-चाऱ्याच्या समस्या तातडीने कोण सोडवणार, असा प्रश्‍न आहे. एकीकडे जिल्हा प्रशासन दुष्काळ निवारणासाठी अनेक उपाययोजना आखत असतानाच अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
---------
