ई-व्हेईकल धोरण जाहीर मात्र प्रोत्साहन मिळेना

औरंगाबाद : पर्यावरणाच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार येत्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. वरवर तयारी सुरू झाली असली तरीही दुसरीकडे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत, म्हणून आवश्यक प्रोत्साहनच नाही. उलट पेट्रोल-डिझेल वाहने खरेदीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध असताना इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अपवाद वगळता बॅंका ग्राहकाला उभेही करत नाही. एकीकडे इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण जाहीर केले असले तरीही दुसरीकडे सरकार अजूनही डिस्चार्ज मोडमध्येच असल्याचे दिसत आहे!

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धोरणानंतर राज्य शासनानेही महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण जाहीर केले. त्यानुसार शहरांत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी महापालिका व विविध संस्थांतर्फे सुरू केली आहे. मनपातर्फे सुरवातीला शहरात दहा ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. त्यानुसार टाटा मोटर्स, टाटा पॉवर कंपनीसोबत मनपा प्रशासनाने चर्चाही केली आहे. नागरिकांना प्रोत्साहन म्हणून पहिले तीन महिने मोफत सेवा देण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे.

एसटीही सज्ज

एसटी महामंडळानेही इलेक्ट्रिक बस रस्त्यावर उतरवण्याची तयारी केली आहे. एसटीने औरंगाबादसह पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड आणि नागपूर विभागात पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक बस चालवण्याची तयारी केली आहे. यात औरंगाबाद शहरात ९० इलेक्ट्रिक बस सुरू होणार आहेत, त्यानुसार ३०० किलोमीटरपर्यंतचे मार्ग निश्चित करून मुख्य कार्यालयाला माहिती पाठवली असल्याचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी सांगितले.

विरोधाभास करणारे धोरण

शहरात दुचाकी विक्रीचे आठ शोरूम आहेत. ई-वाहनांना सबसिडी मिळते, मात्र कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे सहा वर्षांत तब्बल १९ शोरूम बंद झाल्याची माहिती नवरंग एंटरप्राइजेसचे संचालक आदिनाथ शिंदे यांनी दिली. नवरंग एजन्सीकडे सुदर्शन सोलार कंपनीच्या ई-बाईकसह जॉय, यात्री कंपनीच्या दुचाकी उपलब्ध आहेत. याशिवाय शहरात हिरो इलेक्ट्रिक, मिरॅकल, ॲम्पायर, कोमिको, अतुल अशा काही कंपन्यांची ई-वाहने उपलब्ध आहेत. स्कुटरेट प्रकारातील बाईक ५० हजारांपासून ते ७२ हजारापर्यंत असून, त्या दीड युनिटमध्ये साधारण ६० किलोमीटर धावतात. तर मालवाहू आणि सिटर ई-रिक्षा उपलब्ध आहेत. सिटर रिक्षाची एक लाख ६५ हजार तर मालवाहू रिक्षाची १ लाख ९८ हजार किंमत आहे. दोन्ही वाहनांना ३५ ते ३८ हजार रुपये सबसिडी आहे. मात्र एकाही वाहनासाठी बॅंक कर्ज देत नाही, त्यामुळे ग्राहकांना घेण्याची इच्छा असूनही ई-बाईक घेता येत नसल्याची खंत शिंदे आणि नितीन पवार यांनी व्यक्त केली. सत्तर टक्के पार्ट हे भारतीय असणाऱ्या वाहनांना सबसिडी मिळते, सध्यातरी ई-बाईक या चायनीज असल्याने त्यांना सबसिडी मिळत नाही.

नेक्सॉन खेचतेय ग्राहकांना

टाटा मोटर्सने नेक्सॉन आणि एमजी मोटार्सने ई-मॉडेल उपलब्ध करून दिले आहे. एमजी मोटर्सची ई-कार वीस लाखांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, टाटाची नेक्सॉन १५ ते १८ लाखांच्या दरम्यान तीन मॉडेलमध्ये उपलब्ध आहे. बॅटरीची वॉरंटी एक लाख ६० हजार किलोमीटर किंवा आठ वर्षे याप्रमाणे आहे. आठ ते नऊ तासांत चार्जिंगसाठी २६ युनिट वीज लागते, त्यामुळे साधारण सव्वा रुपया किलोमीटर पडतो. एका चार्जिंगमध्ये २२० किलोमीटर धावते. या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल वाहनाप्रमाणेच कर्ज उपलब्ध असल्याची माहिती सतीश मोटर्सचे सेल्स हेड अजय फरतखाने यांनी दिली.