कोरोना काळातच आरोग्य विभाग निधीपासून वंचित

औरंगाबाद: वित्त वर्षाला सुरू होऊन चार महिने झाले असून इतर जिल्ह्यांच्या नियोजनाचा निधी त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्ग केला आहे. परंतु औरंगाबाद जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा निधी अद्याप वर्ग केलेला नाही. दरम्यान ग्रामीण भागात आरोग्य सोयी सुविधांचा आधीच वनवा आहे. यात जिल्हा नियोजनाने जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा निधी कपात केला. यामुळे कोरोना काळात होणाऱ्या आरोग्य संबंधित उपाययोजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

फेब्रुवारीत जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ साठी ३६५ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. आराखड्याला मान्याता मिळून जवळपास चार महिने झाले. परंतू जिल्हा नियोजनाकडून जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला एक रुपयाचाही निधी मिळाला नसल्याचे आरोग्य सभापती अविनाश गंलाडे यांनी सांगितले. दरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुकीला पाच महिने शिल्लक राहिले आहेत. या काळात जर आचारसंहिता लागली तर निधी मिळणार नाही, अशी भीती पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या निधीचे वाटप करावे, नसता जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व जिल्हा नियोजन सदस्य यांना निधीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये असे गलांडे म्हणाले. दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन विभागाने निधी वर्ग केला आहे. जालना जिल्ह्यात त्यांचा अतिरिक्त निधी असल्याकारणाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा निर्णय घेतला असेल, परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यात निधी शिल्लक नसल्याकारणाने विभागाचा निधी राखून ठेवण्यात आला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष झुंझारे यांनी सांगितले.

कोरोना काळातच जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला कात्री लावून जिल्हा नियोजन विभागाने निधीपासुन वंचित ठेवले आहे. मागील वर्षी जिल्हा नियोजन विभागाने आरोग्य विभागाचा पावणे सहा कोटींचा निधी कपात केला होता. या वर्षी तर शंभर टक्के निधी कपात केला असल्याचे कळते. जवळपास विविध कामासाठी ४५ कोटीचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे.
- अविनाश गंलाडे, आरोग्य, सभापती.

शासन निर्णयानुसार आरोग्य विभागाचा सर्व निधी हा कोरोनासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश आहेत. कोणत्याच विभागाच निधी कपात केलेला नाही. सर्व विभागाचा निधी हा नियोजन विभागाकडे जमा आहे. कोरोनाअंतर्गत येणाऱ्या उपाय-योजनांसाठी विभागाने प्रस्ताव सादर करावेत, त्याची पूर्तता करण्यात येईल.
- सुभाष झुंझारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी