Aurangabad News : ‘सीएसआर’मधून शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च

औरंगाबाद : देशात विविध योजना, कामांसाठी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंडाचा उपयोग केला जातो. या ‘सीएसआर’ निधीमार्फत गरिबी, कुपोषण, शिक्षण, पाणी, अन्न, निवारा असे अनेक प्रश्न सोडविले जाऊ शकतात.

मागील तीन वर्षात देशात शिक्षणावर सर्वाधिक सीएसआर खर्च करण्यात आला. त्यानंतर आरोग्य देखभाल, ग्रामीण विकास योजना, पर्यावरण यावर खर्च करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये शिक्षणावर ६ हजार १०२, सन २०१९-२० या वर्षात ७ हजार १७५ तर सन २०२०-२१ या वर्षात ७ हजार १८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

असा एकूण १९ हजार ८८५ कोटी रुपये खर्च झाले. त्याखालोखाल आरोग्यावर १५ हजार ६९७.६६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सर्वाधिक सीएसआर फंड देण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असून २०१८-१९ मध्ये राज्याने ३ हजार १४७, सन १०२९-२० मध्ये ३ हजार ३३४८ तर सन २०२०-२१ या वर्षात ३ हजार ४२६ कोटी रुपयांचा सीएसआर फंड खर्च केला आहे.

देशात हजारो कोटींचा सीएसएआर फंड खर्च

देशात गरिबी, कुपोषण, शिक्षण, पाणी, अन्न, निवारा, आरोग्य, ग्रामीण विकास अशा प्रमुख २९ पेक्षा जास्त बाबींवर सर्वाधिक सीएसआर खर्च केला जात आहे. देशात सन २०१८-१९ मध्ये २० हजार १९६ कोटी, सन २०१९-२० मध्ये २४ हजार ९५४, सन २०२०-२१ या वर्षात २५ हजार ७१४ कोटी रुपये सीएआर म्हणून खर्च करण्यात आले.

यामध्ये सर्वाधिक निधी हा शिक्षणावर खर्च झाला. यामध्ये २०१८-१९ या वर्षात शिक्षणावर ६ हजार १०२, सन २०१९-२० या वर्षात ७ हजार १७५ तर सन २०२०-२१ या वर्षात ७ हजार १८२ कोटी रुपये खर्च झाले. त्या खालोखाल आरोग्य व देखभालीवर २०१८-१९ मध्ये ३ हजार ६१२, सन २०१९-२० मध्ये ४ हजार ९०२ तर सन २०२०-२१ मध्ये ७ हजार १८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर ग्रामीण विकास योजना आहे त्यावर सन २०१८-१९ मध्ये २ हजार ४३३, सन २०१९-२० मध्ये २ हजार २९९ तर सन २०२०-२१ मध्ये १ हजार ८४७ कोटी रुपये खर्च झाले.

महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा

देशात सर्वाधिक सीएसआर फंड देण्यात महाराष्ट्र मिळाला आहे. २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राने ३ हजार १४७, सन १०२९-२० मध्ये ३ हजार ३३४८ तर सन २०२०-२१ या वर्षात ३ हजार ४२६ कोटी रुपयांचा सीएसआर फंड खर्च केला. त्याखालोखाल कर्नाटक, गुजरात राज्याचा क्रमांक लागतो.

काय आहे सीएसआर?

खासगी कंपन्या नफ्याचा काही भाग ‘सीएसआर फंड’ म्हणून बाजूला ठेवतात. एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून या निधीचा विकासात्मक वापर केला जातो. ‘कंपनी कायदा- २०१३’ च्या ‘कलम-१३५’ नुसार सीएसआर निधी संकलित करणे बंधनकारक आहे.

ज्या कंपन्यांचा नफा पाच कोटींपेक्षा जास्त आहे, ज्यांची पत ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे, ज्यांची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे अशा कंपन्यांना ‘सीएसआर’ निधी जमा करणे बंधनकारक आहे. यासाठी मागील तीन वर्षांत झालेल्या नफ्याची सरासरी रक्कम तपासली जाते. त्या रकमेच्या दोन टक्के भाग हा ‘सीएसआर’ निधीमध्ये हस्तांतरित केला जातो.

देशात सर्वाधिक सीएसआर निधी खर्च झालेलेले घटक-योजना (निधी कोटींमध्ये)

विकास क्षेत्र-घटक - वर्ष २०१८-१९ - २०१९-२० - २०२०-२१

शिक्षण - ६१०२.१८ - ७१७५.८५ - ६६०७.६४

आरोग्य देखभाल - ३६१२.०३ - ४९०२.६९ - ७१८२.६७

ग्रामीण विकास योजना - ३४३३.४४ - २२९९.६३ - १८४७.१५

पर्यावरण स्थिरता - १३६७.९९ - १४७०.२६ - १०२९.१२

गरिबी, उपासमार, कुषोषण - ११९२.६० - ११५९.०१ - १३८०.२७

व्यावसायिक कौशल्य - ७९८.३६ - ११८१.१३ - ६४०.४३

उपजीविका प्रोत्साहन योजना - ९०७.६४ - १०७७.५९ - ८२१.६७

कला आणि संस्कृती - २२५.९४ - ९३३.४७ - ४८४.६८

पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी - ३२१.१९ - ७९७.१३ - १६७८.७६

स्वच्छ पेयजल - २२८.२३ - २५३.१८ - २०२.३२

स्वच्छता - ५०६.६६ - ५२१.७२ - ३३५.४५

खेळासाठी प्रशिक्षण - ३०९.५९ - ३०३.७२ - २४२.४९

महिला सशक्तीकरण - २३६.५४ - २५९.३७ - २८२.६५

लैंगिक समानता - ५१.८६ - ८२.९३ - ४२.५४

कृषी-पणन - ६४.७५ - ६७.३८ - १९.२४

पशु कल्याण - ९८.३३ - १०६.१२ -b १९२.७१