House Rate : घरांच्या किमती येणार आवाक्यात; शहर परिसरात आता सहा हजार हेक्टर निवासी क्षेत्र

छत्रपती संभाजीनगर : शहराचा नवा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाला. यात निवासी क्षेत्र तब्बल तिप्पटीने वाढले आहे. जुन्या विकास आराखड्यानुसार, सुमारे दोन हजार हेक्टर निवासी क्षेत्र होते,

तर नव्या प्रारूप आराखड्यात निवासी क्षेत्रासाठी तब्बल सहा हजार हेक्टर जमीन प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शहरातील घरांच्या किमती कमी होतील, यातून सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

शहराचा तब्बल ३३ वर्षे रखडलेला विकास आराखडा आता मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने नियुक्त केलेले विशेष अधिकारी श्रीकांत देशमुख यांनी बुधवारी (ता. सहा) शहराचा प्रारूप विकास आराखडा प्रशासक जी. श्रीकांत यांना सादर केला होता.

या आराखड्यात नेमके काय प्रस्तावित करण्यात आले आहे, याविषयी माहिती देताना शुक्रवारी (ता. आठ) जी. श्रीकांत यांनी सांगितले, की या प्रारूप विकास आराखड्यात शहराचे निवासीक्षेत्र तिपटीने वाढले असून, सुमारे ६ हजार हेक्टर क्षेत्र यलो करण्यात आले आहे.

यापूर्वी केवळ दोन हजार हेक्टर क्षेत्र निवासे होते. त्यासोबतच ज्या भागात बेकायदा वसाहती झाल्या आहेत, तो भाग (आरक्षणे वगळता) एलो करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील बेकायदा बांधकामे गुंठेवारी अंतर्गत नियमित करता येतील, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

बेकायदा बांधकामे होणार नियमित

ग्रीन झोनमधील हजारो बेकायदा बांधकामे आता नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या भागात रस्तेही प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आगामी काळात याठिकाणी महापालिका मार्किंग करणार आहे. त्यानंतर प्रस्तावित रस्त्यावरची बांधकामे काढून टाकण्यात येणार आहेत, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.

बॉन्डवरच्या नव्हे, अधिकृत वसाहती

प्रारूप विकास आराखडा अंतिम झाल्यावर ‘बाँडपेपरवरील शहर ’ अशी शहराची असलेली ओळख पुसली जाईल, शहराचा समतोल विकास होईल, निवासी जागा वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना कमी किमतीमध्ये घरे उपलब्ध होऊ शकतात, असा विश्वास प्रशासकांनी व्यक्त केला.

रस्ता बाधितांचे होणार पुनर्वसन

रस्त्यांमध्ये बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रारूप विकास आराखड्यात तरतूद करण्यात आली आहे. पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जागेवर संबंधित मालमत्ताधारक स्वत: बांधकाम करू शकेल किंवा त्या जागा महापालिकेच्या माध्यमातून विकसित केल्या जाऊ शकतील. अशा प्रकारचे आरक्षण पहिल्यांदाच टाकण्यात आल्याचे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांचा लागू शकतो वेळ

जुन्या व विस्तारित शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यावर आगामी दोन महिन्यात सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या असून, त्यावर शासन नियुक्त समितीमार्फत सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानंतर शासनच हा आराखडा अंतिम करणार आहे. जुन्या व विस्‍तारित शहराचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध होताच तो पाहण्यासाठी महापालिकेत नागरिकांची गर्दी होत आहे.

या आहेत ठळक बाबी

• निवासी क्षेत्र : ३३ टक्के

• व्यावसायिक क्षेत्र : २ ते ३ टक्के

• औद्योगिक क्षेत्र : २.११ टक्के

• सार्वजनिक क्षेत्र : २ टक्के

• उद्यानांचे क्षेत्र : ४ टक्के

• नागरी सुविधा क्षेत्र : १ टक्के

• ट्रान्स्पोर्ट क्षेत्र : २५ टक्के

• हेरिटेज क्षेत्र : ०.२१ टक्के

• विकास क्षेत्र : ७७ टक्के

• ना विकास क्षेत्र : ९.६३ टक्के

• जलसाठे : ४.६० टक्के (वॉटरबॉडीज)

• वनक्षेत्र : ८.६२ टक्के

• पीएलयू क्षेत्र : १७,८३० हेक्टर

• ना विकास क्षेत्र : २२.८५ हेक्टर