६५ खाणी सील; आता सातत्य
टिकवण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान
-----
नागरिक म्हणतात, ‘येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे’ होऊ नये
--
बीड, ता. १३ : जिल्हा प्रशासनाने अचानक ॲक्शन मोडवर येत अवैध स्टोन क्रशर आणि दगडखाणींवर थेट सील ठोकण्याची मोठी कारवाई केली; परंतु, या धडक कारवाईचे जिल्ह्यात जितके स्वागत होत आहे, तितकीच शंकाही व्यक्त केली जात आहे. महसूल आणि पोलिसांच्या या कारवाया फक्त कागदी आकडेवारी आणि तात्पुरता आव आणण्यासाठी आहेत की, यात खरोखरच सातत्य राहणार? असा सवाल आता स्थानिक नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या आदेशानुसार, ७ ते ११ सप्टेंबर दरम्यान प्रशासनाने आष्टी, पाटोदा, गेवराईसह जिल्ह्यातील तब्बल ६५ बेकायदेशीर दगडखाणींना सील ठोकले. १४ ट्रॅक्टर, लोडर आणि उत्खननाचे साहित्य जप्त केले. यामुळे अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील इतिहास पाहता अशा कारवाया या एखाद-दुसऱ्या आठवड्यापुरत्याच मोहीम म्हणून राबवली जातात. अधिकारी बदलले किंवा राजकीय दबाव आला की पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे’ हे बेकायदेशीर धंदे सुरू होतात. त्यामुळे प्रशासनाने आता केवळ सील ठोकून शांत न बसता, या सील केलेल्या खाणींवर सातत्याने पाळत ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासनाने बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांवर थेट एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आणि मूळ रॉयल्टीच्या दहा पट दंड वसूल करण्याचा कडक इशारा दिला आहे. हा नियम कागदावर जितका कठोर वाटतो, तितकीच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली तरच वाळू आणि खडी माफियांचे आर्थिक कंबरडे मोडेल. जर प्रशासनाने या कारवाईत सातत्य ठेवले नाही, तर अवघ्या महिनाभरात हे सर्व सील ठोकलेले क्रशर पुन्हा धडधडू लागतील, अशी चर्चा नागरिकांत सुरू आहे.
---
कारवाई कायम ठेवा
गेल्या १० वर्षांपासून अनेक अनधिकृत क्रशर प्रशासकीय आशीर्वादाने आणि दरमहाच्या अर्थपूर्ण व्यवहारातून सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. त्यामुळे महसूल व पोलिस प्रशासनाने ही मोहीम काही दिवसांचा देखावा न बनवता वर्षभर अशीच कडक नजर ठेवावी. बड्या राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्ताने चालणाऱ्या खदाणींवरही कायमस्वरूपी कारवाईचा हा बडगा उगारला गेला, तरच बीड जिल्ह्यातील निसर्गाची आणि डोंगरांची होणारी लूट थांबेल.
-------
((कोट))
जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ६५ बेकायदेशीर दगडखाणींवर सील ठोकून कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे; परंतु, अशी कारवाई फक्त एखादा आठवडाभर मोहीम म्हणून चालवून चालणार नाही. यापूर्वीही अनेकदा कारवाया झाल्या, मात्र काही दिवसांतच प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि हप्तेबाजीमुळे हे बेकायदेशीर क्रशर पुन्हा धडधडू लागतात. जर खरोखरच निसर्गाची लूट थांबवायची असेल, तर प्रशासनाने या कारवाईत सातत्य ठेवले पाहिजे.
- रणजित रणसिंग, सामाजिक कार्यकर्ते
-----
((कोट))
डोंगरांची आणि निसर्गाची प्रचंड लूट झाली आहे. प्रशासनाने आता दहा पट दंड आणि एमपीडीएसारख्या कठोर कायद्यांचा वापर कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणून दाखवावा, तरच माफियांवर वचक बसेल.
- रमेश काळे, नागरिक
----------------
((कोट))
अनधिकृत क्रशर आणि वाळू वाहतुकीमुळे आमचे रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. कारवाईत सातत्य राहिले तरच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. बड्या नेत्यांचे क्रशर असोत की गरिबांचे, नियम सर्वांसाठी समान हवेत.
- बाळासाहेब शिंदे, नागरिक
------
((कोट))
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली हिंमत कौतुकास्पद आहे. पण राजकीय दबावाला बळी न पडता सील केलेल्या खाणींवर कायमस्वरूपी बंदी आणावी, हीच आमची मागणी आहे.
- बाळासाहेब शिंदे, नागरिक
