Supreme Court : जायकवाडी धरणाचा पाणीप्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात; 'या' दिवशी होणार सुनावणी, काय आहे प्रकरण?

छत्रपती संभाजीनगर : ऊर्ध्व धरणांमधून जायकवाडी धरणात (Jayakwadi Dam) पाणी सोडावयाच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांनी स्थगिती दिली नाही.

त्यामुळे या विरोधात कोपरगाव आणि लोणी येथील दोन साखर कारखान्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आणि निर्देश मिळवण्यासाठी दोन विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायालयात या प्रकरणी काहीही निर्णय झाला नाही. आता प्रकरण २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीस अपेक्षित आहे.

जायकवाडी धरणात ४७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. ऊर्ध्व भागातील म्हणजे नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहात ७९ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार १५ ऑक्टोबरला आढावा घेऊन जायकवाडी धरणाची तूट निश्चित करून वरील धरणातून पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी यांनी ऊर्ध्व भागातील मुळा समूह, प्रवरा समूह, गंगापूर समूह आणि गोदावरी दारणा समूहातून एकूण ८.६०३ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

या आदेशाविरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील स्व. राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष संजय पुंडलिक तुंगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करत, आदेश रद्द करण्याची विनंती केली. या प्रकरणी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळातर्फे अ‍ॅड. अभिनंदन वग्याणी, अ‍ॅड. चित्राली देशमुख तर जनता विकास परिषद आणि मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. यानंतर न्यायालयाने स्थगिती न देता प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबरला ठेवली.

दरम्यान, या विरोधात लोणी येथील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि कोपरगाव येथील संजीवनी टाकळी सहकारी साखर कारखान्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात २०१७ आणि २०१८ मध्ये दाखल याचिकांमध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल करून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण २१ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.