ऍकॅडमिक ऑडिट नसल्यास महाविद्यालयांचे संलग्निकरण रद्द

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित शैक्षणिक व प्रशासकीय दर्जा ठरविण्यासाठी ऍकॅडमिक ऑडीट करुन घेणे बंधनकारक आहे. संबंधित महाविद्यालयांनी 31 जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करून ऑडिट न केल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षात त्या महाविद्यालयाचे संलग्निकरण रद्द करण्यात येणार आहे.

कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांनी संबंधित सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना पत्र पाठविले आहे. अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा विद्याविषयक व प्रशासकिय दर्जा ठरवणे, अंकेक्षण, लेखा परिक्षण, संलग्निकरणाचे नुतनीकरण करणे यासाठी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे.

संकेतस्थळावर सर्व माहिती दस्ताऐवजासह 31 जानेवारी पर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर 5 फेब्रुवारीपर्यंत पूरक दस्ताऐवजासह हार्डकॉपी विद्यापीठ शैक्षणिक विभागामध्ये सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतरचे अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत. ज्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव विहित मुदतीच्या आत विद्यापीठास प्राप्त होणार नाही, अशा महाविद्यालयांना शैक्षणिक वर्ष 2020-21 चे संलग्नीकरण देण्यात येणार नाही.

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

प्रस्तावासोबत विद्यापीठाच्या विहित निवड समितीमार्फत नियुक्त केलेल्या मान्यताप्राप्त पदवी व पदव्युत्तर अध्यापकांचे मान्यता पत्र, महाराष्ट्र शासन लागू असलेल्या प्राधिकरणाचे मान्यता पत्र, विद्यापीठाचे प्रथम संलग्नीकरण पत्र, विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष 2019-20 चे संलग्नीकरण पत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

विद्यापीठाला यापूर्वी ज्या महाविद्यालयांचे ऍकॅडमिक ऑडिट झाले आहेत. अशाही महाविद्यालयांना प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या महाविद्यालयांनी 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत संलग्नीकरणाचे नुतनीकरण शुल्क भरले आहेत. त्यांचे शैक्षणिक व प्रशासकीय अंकेक्षण केल्यानंतर त्यांना संलग्निकरणाचे पत्र देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

संलग्नीकरण नुतनीकरणासाठी 30 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत ज्यांचे अर्ज असतील त्यांना व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त दंड आकारला जाईल. त्यानंतरही शुल्काचा भरणा न करणाऱ्या महाविद्यालयांना संलग्निकरणाचे पत्र देण्यात येणार नाही. तसेच महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल. तसेच शैक्षणिक व प्रशासकिय अंकेक्षण करण्यासाठी विद्यापीठास प्रस्ताव सादर करणार नाही, अशा महाविद्यालयांना संलग्नीकरण पत्र मिळणार नाही. असे प्र-कुलगुरु डॉ. प्रविण वक्‍ते यांनी कळविले आहे.