खासदार ओमराजे यांच्यावरील गुन्हा रद्द
---
ढवळे आत्महत्या प्रकरण, औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय
---
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १७ : तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना (ढोकी) येथील तोडणी मुकादम दिलीप शंकर ढवळे यांच्या आत्महत्या प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांच्यासह इतर चार अर्जदारांवरील गुन्हा व दोषारोपपत्र रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांच्या एकल पीठाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणात निंबाळकर आणि इतर अर्जदारांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. महेश देशमुख यांनी ॲड. एस.ए. वाकुरे यांच्यासाठी युक्तिवाद केला. त्यांनी नमूद केले की, मृत ढवळे यांनी २०१२-१३ पासून सुरू असलेल्या वादात अर्जदारांविरुद्ध पूर्वी कधीही तक्रार केलेली नव्हती; उलट त्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत या अर्जदारांविरुद्ध काहीही तक्रार नसल्याचे नमूद होते. याशिवाय, निंबाळकर हे साखर कारखान्याचे संचालक किंवा पदाधिकारी नव्हते, तसेच संबंधित ठरावांवर त्यांची स्वाक्षरीही नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९ आणि ४२० नुसार फसवणूक किंवा विश्वासघाताचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. शिवाय आत्महत्येचा थेट संबंध नसल्याने कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) लागूच होत नाही, असा युक्तिवाद करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले दिले.
सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. एस.बी. नरवडे यांनी अर्जदारांचा कट कारस्थानात सहभाग असल्याचा दावा करत अर्जांना विरोध केला, तर मध्यस्थ तक्रारदारांतर्फे ॲड. व्ही.डी. साळुंके यांनी युक्तिवाद केला. बँक संचालकांच्या वतीने ॲड. ए. टी. जगताप तर इतर संचालकांतर्फे ॲड. एम.आर. देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत स्पष्ट केले की, २०१० चे कर्ज प्रकरण आणि २०१९ ची आत्महत्या यामध्ये कोणताही थेट संबंध आढळत नाही. त्यामुळे सर्वच अर्जदारांवरील कलम ३०६ चे आरोप रद्द करण्यात आले. शिवाय कारखान्याचे संचालक नसलेल्या ओमराजे निंबाळकर, बाळासाहेब माकोडे, चंद्रप्रकाश जमाले, द्वारकानाथ माळी व गुंडू पवार यांच्यावरील कलम ४०६, ४०९ व ४२० चे गुन्हेही न्यायालयाने पूर्णपणे रद्द ठरवले. मात्र, संबंधित ठरावावर स्वाक्षरी असणाऱ्या काही तत्कालीन संचालकांवरील फसवणुकीचे आरोप कायम ठेवत त्यांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
