'मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेशासाठी सर्वोच्च न्यायलयात हस्तक्षेप याचिका दाखल'

औरंगाबाद : मराठा समाजाच्या शैक्षणिक व नोकरी विषय आरक्षणास स्थगिती मिळल्यानंतर न्यायालयीन लढा सुरु आहे. याच अंतर्गत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावेत, यासाठी स्वतंत्रपणे लढा देत आहेत. याच अंतर्गत मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्यात यावे. या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. येत्य १६ व १७ मार्चला या विषयी सुनावणी होणार असल्याची माहिती रविवारी (ता.सात) किशोर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

औरंगाबादच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

किशोर चव्हाण म्हणाले की, मराठवाडा हैदराबाद स्टेटमध्ये असताना मराठा जात ही ओबीसीमध्ये समाविष्ट होती. १ मे १९६० मध्ये मराठवाडा महाराष्ट्रात समावेश झाला. त्याच वेळी मराठवाड्यातील मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजे होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने १९६० पासून ते २०२० पर्यंत मराठा जातीचा हक्काच्या ओबीसीत समावेश दूर ठेवत समाजावर अन्याय केला. आंध्र प्रदेशात मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश आहे. बॉम्बे स्टेटमधील बेळगाव निपाणी- कारवार- धारवार सहा भाग कर्नाटक राज्यात समावेश झाला. बॉम्बे स्टेटमधील मराठा जाती ओबीसीत समावेश केला.

दुर्दैवी! उमरगा बायपासवर भरधाव ट्रकने १५ शेळ्या-मेंढ्यांना चिरडले; महिलांना दुःख अनावर, फोडला हंबरडा

किशोर चव्हाण यांनी याचिकेत पुरावे म्हणून कालेलकर आयोग, आंध्र प्रदेश राज्यातील ओबीसी यादी, कर्नाटक राज्यातील ओबीसी यादी केळकर समितीचा अहवाल, दांडेकर समितीचा अहवाल, तसेच नागपूर करार अहवाल महत्त्वाचे ३७१ कलम दोनमध्ये दुसऱ्या राज्यातील भाग, दुसऱ्या राज्यातील समावेश झाला असेल तर त्या राज्यात सामावेश झाला आहे. त्यांचा अधिकार संरक्षण आहे. असे सर्व कागदपत्र पुरावे, सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केले आहे. किशोर चव्हाण यांच्या दाखल हस्तक्षेप याचिकच्या वतीने ॲड राज पाटील हे काम पाहात आहेत.

यासह किशोर चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा. महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारने शिक्षण व नोकरीतील बॅकलॉग भरावा, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी घटनात्मक विकालांची टीम नियुक्त करावी. सुदर्शन नचिपन यांनी २००५ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविणारे बिलास मंजूरी द्यावी. या मागण्या मांडल्या आहेत. त्या मान्य न झाल्यास ५ एप्रिलपासून संसद भवनासमोर मराठा क्रांती मोर्चातर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
 

संपादन - गणेश पिटेकर