सतरा महसूल मंडळांतील
पीकविम्याचा मार्ग मोकळा
विमा कंपनीचे आक्षेप राज्यस्तरीय समितीकडून फेटाळले
-----
परभणी, ता. ३० : जिल्ह्यातील १७ महसूल मंडळांमधील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रलंबित पीकविमा दावे निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणी विमा कंपनीने दाखल केलेले आक्षेप (डिस्प्युट) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळले आहेत. कृषी विभागाने सुधारित उत्पादनाची माहिती एनसीआयपी पोर्टलवर अपलोड करावी आणि विमा कंपनीने त्यास मंजुरी द्यावी, याबाबत समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे, अशी माहिती आमदार राजेश विटेकर यांनी दिली.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने पाच पानी आदेशाद्वारे संबंधित १७ महसूल मंडळांतील सर्व पात्र पीकविमा दावे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पात्र शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. विमा कंपनीने तांत्रिक कारणांचा आधार घेत या १७ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांचे दावे प्रलंबित ठेवले होते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनीही विमा कंपनीचे आक्षेप फेटाळले होते. तरीही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने हस्तक्षेप करून अंतिम निर्णय द्यावा, अशी मागणी आमदार विटेकर यांनी केली होती. यासंदर्भात १३ मे २०२६ रोजी आयोजित बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार रत्नाकरराव गुट्टे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित पीकविमा प्रश्नावर चर्चा करून दावे निकाली काढण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आता राज्यस्तरीय समितीने विमा कंपनीचे आक्षेप नामंजूर केल्याने संबंधित १७ महसूल मंडळांतील पात्र सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत पीकविम्याची रक्कम जमा करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
