कोर्टाच्या आदेशानंतरही शिक्षिकेला
सिल्लोडला होऊ दिले नाही रुजू
....
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश
.....
छत्रपती संभाजीनगर, ता. २२ : न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे रुजू होऊ न दिल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर १६ ऑक्टोबर रोजी सुरेखा काशीनाथ थोरात यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी २१ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित शिक्षिकेला सिल्लोड येथे रुजू होण्याची संधी देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांना सिल्लोडऐवजी पैठण येथे हजर राहण्यास सांगण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी शिक्षिकेचे मुख्यालय पैठणऐवजी सिल्लोड येथे बदलण्याचा आदेश काढल्याची माहिती प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याने यापूर्वीचे निर्देश मागे घेण्याची विनंतीही करण्यात आली.
मात्र, न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही. २१ सप्टेंबरच्या स्पष्ट आदेशानंतरही शिक्षिकेला सिल्लोड येथे रुजू होऊ न देता पैठण येथे हजर राहण्यास भाग पाडल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. त्यामुळे यापूर्वी दिलेले निर्देश कायम ठेवण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांनी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रसाद जरारे, राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील एन.बी. कांबळे, तर प्रतिवादीतर्फे ॲड. पी.आर. नांगरे यांनी काम पाहिले.
