Sambhaji Nagar : जुन्या मालमत्तांना करवाढ नाही ; शिवसेना, भाजपचे शिष्टमंडळ प्रशासकांच्या भेटीला

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील जुन्या मालमत्तांना करवाढ करण्यात आलेली नाही, तर नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांनाच नवा म्हणजेच वाढीव कर लावला जाईल, असे स्पष्टीकरण बुधवारी (ता. सात) महापालिका प्रशासनाने दिले.

विशेष म्हणजे, शिवसेनेपाठोपाठ भाजपचे शिष्टमंडळ प्रशासकांच्या भेटीला गेले आणि वरील आश्वासन घेऊन आले. आगामी आर्थिक वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना महापालिकेने ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा नारा दिला आहे. त्यानुसार उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत शोधले जात आहेत.

शहरात नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना चालू आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनर दरानुसार कर लावण्याचा निर्णय घेण्याचे सूतोवाच प्रशासनाने केले होते. त्यामुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाल्याचा आरोप करत बुधवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिष्टमंडळाने पक्षाचे नेते, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या नेतृत्वात स्मार्ट सिटी कार्यालयात प्रशासक जी. श्रीकांत यांची भेट घेतली.

जिल्हाप्रमुख किशनचंद तनवाणी, माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, सुदाम सोनवणे, माजी सभापती राजू वैद्य, शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी, गणू पांडे, विजय वाघचौरे, आनंद तांदुळवाडीकर, राजू इंगळे, माजी नगरसेवक सचिन खैरे यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती. यावेळी कर वाढविण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले. त्यावर प्रशासकांनी शहरातील जुन्या मालमत्तांचा कर वाढलेला नाही. २०१२ या वर्षापासून करवाढ नाही. आता नव्या बांधकामांना २०१२ चे कर लावणे सयुक्तिक नाही. त्यामुळे नव्या दरानुसार कर आकारणी केली जाईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी शहरातील अनेक समस्यांबाबत प्रशासकांशी चर्चा केली.

हा तर जिझिया कर

निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिका प्रशासनाने ठरविलेले नवे दर जिझिया कराप्रमाणे अन्यायकारक आहे. रझाकारी असताना देखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर लागत नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाच्या करवाढीचा आम्ही निषेध करतो. जुने दर होते त्याच पद्धतीचे नवे दर लावण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

भार टाकणे योग्य नाही

महापालिकेतर्फे केल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करवाढीला भाजपचे माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनीदेखील विरोध केला आहे. जे मालमत्ताधारक कर भरतात, त्यांच्यावरच पुन्हा भार टाकणे योग्य नाही. त्यापेक्षा महापालिकेने शहरातील १०० टक्के मालमत्तांना कर लावून त्यांच्याकडून वसुली केल्यास उत्‍पन्न वाढू शकते, जोपर्यंत शंभर टक्के मालत्तांना कर लावला जात नाही तोपर्यंत करवाढ करण्यात येऊ नये, असे राठोड यांनी प्रशासकांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.