(((( कायद्याचं बोला))))
एकच संसद, विधेयकांच्या वेगळ्या वाटा
मार्च २०१६ मधली गोष्ट. आधार विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊन राज्यसभेत आलं. तिथे जवळपास पाच तास चर्चा झाली. राज्यसभेने काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या मंजूर करून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवलं. त्याच संध्याकाळी लोकसभेने त्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या नाहीत आणि विधेयक मूळ स्वरूपातच मंजूर केलं. हे कसं घडू शकतं? राज्यसभा हे संसदेचं वरिष्ठ सभागृह. तिथे बहुमताने सुचवलेले बदल लोकसभा बाजूला कसे ठेवू शकते?
याचे उत्तर विधेयकाच्या प्रकारात आहे. आधार विधेयक धन विधेयक (मनी बिल) म्हणून मांडले गेले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ११०नुसार धन विधेयक फक्त लोकसभेत मांडता येते आणि ते धन विधेयक आहे की नाही, याबाबत लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करतात. राज्यसभा त्यावर शिफारशी करू शकते; पण त्या स्वीकारायच्या की नाही, हे लोकसभा ठरवते. याच आधार विधेयकावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयात मोठी कायदेशीर लढाई झाली आणि गोपनीयतेचा अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता मिळाली पण तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.
संसद एकच असली, तरी प्रत्येक विधेयकाची संसदीय प्रक्रिया सारखी नसते. विधेयकाचा प्रकार बदलला की दोन्ही सभागृहांची भूमिका आणि ते मंजूर होण्याची पद्धतही बदलते. सामान्य विधेयक ही नेहमीची प्रक्रिया. माहितीचा अधिकार कायदा याच मार्गाने आला. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांनी विधेयक एकाच स्वरूपात मंजूर करणं आवश्यक असतं. विशिष्ट परिस्थितीत दोन्ही सभागृहांत मतभेद कायम राहिले, तर पुढे सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्यात येते व त्यानंतर त्या विधेयकावर निर्णय घेण्यात येतो.
धन विधेयकाची वाट वेगळी. वर नमूद केल्याप्रमाणे, इथे राज्यसभा विधेयक नाकारू किंवा स्वतःच्या दुरुस्त्या बंधनकारक करू शकत नाही; ती शिफारशी करू शकते. वित्तीय विधेयक आणि धन विधेयक मात्र एकच नाहीत. अनुच्छेद ११७ अंतर्गत वित्तीय विधेयकांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. काही वित्तीय विधेयकं केवळ लोकसभेत मांडता येतात; मात्र त्यावर राज्यसभेला सामान्य विधेयकाप्रमाणे दुरुस्ती करण्याचा किंवा ते नाकारण्याचा अधिकार असतो. दुसऱ्या प्रकारचं वित्तीय विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडता येऊ शकतं. म्हणजे नावात ‘वित्त’ आलं म्हणून राज्यसभेची भूमिका धन विधेयकासारखी मर्यादित होतेच असं नाही.
घटनादुरुस्ती विधेयकाची प्रक्रिया आणखी वेगळी. त्यासाठी वेगळे नियम आहेत. दोन्ही सभागृहांनी ते स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. काही विशिष्ट घटनादुरुस्त्यांसाठी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांची मान्यताही आवश्यक असते. २०२३चे महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने मंजूर केले आणि त्यातून १०६ वी घटनादुरुस्ती झाली. जीएसटीच्या १०१ व्या घटनादुरुस्तीला मात्र राज्यांची मान्यताही आवश्यक होती. मिळाल्यानंतरच घटना दुरुस्ती होऊन जीएसटी कायदा अमलात आला.
याशिवाय विधेयक कोण मांडते, यावरून आणखी एक वर्गीकरण होते. मंत्री नसलेला खासदार (कोणत्याही पक्षाचा अथवा अपक्ष) मांडतो ते अशासकीय सदस्याचे विधेयक. म्हणून एखादे विधेयक कोणत्या प्रकाराने संसदेत येते, हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही. त्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिकार, लागणारे बहुमत, संयुक्त बैठक शक्य आहे की नाही आणि काही प्रसंगी राज्यांचीही मान्यता लागणार का, हे ठरतं.
विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी अधिक तपासणीसाठी ते संसदीय स्थायी समिती, निवडक समिती किंवा संयुक्त समितीकडे पाठवलं जाऊ शकते; मात्र हे प्रत्येक विधेयकासाठी आवश्यक नसते. आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाते. त्यांची संमती मिळाल्यावरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते; आणि काही कायदे लगेच लागू होतात, तर काहींची अंमलबजावणी पुढील अधिसूचनेने सुरू होते. कायद्यात नेमके काय लिहिले आहे, हे महत्त्वाचे आहेच; पण तो कायदा कोणत्या संसदीय प्रक्रियेतून आला, त्या प्रक्रियेत कोणत्या संस्थेला किती भूमिका मिळाली आणि कोणते बदल स्वीकारले किंवा नाकारले गेले, हे पाहिले तर त्याची संपूर्ण पार्श्वभूमी अधिक स्पष्ट होते.
- ॲड. देवदत्त पालोदकर
९९६०२२२२३३
