औरंगाबाद : केंद्र सरकारने भाजीपाला व धान्य नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाने व्यापाऱ्यांना थेट बांधावरून शेतमाल खरेदी करता येणार आहे. शेतकरी व ग्राहकांसाठी फायदेशीर असलेला हा निर्णय बाजार समितीसाठी मात्र तोट्याचा ठरत आहे.
औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दरवर्षी व्यापाऱ्यांकडून मार्केटिंगच्या माध्यमातून जवळपास एक कोटी रुपये महसूल मिळतो. या नियमामुळे यातील ७० ते ८० टक्के महसुलावर बाजार समितीला आता पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
दोनशे दुकाने आहेत. यात अडत किराणा व खरेदी-विक्रीची ही दुकाने आहेत. या दोनशे व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीला दरवर्षी ३० लाखांपर्यंत मार्केट फी मिळते. तसेच जुना मोंढ्यातील १२५ व्यापाऱ्यांकडून परपेठेतून येणाऱ्या मालावर वर्षाकाठी ८० लाख रुपयांची मार्केट फी मिळत होती. पाच ऑगस्टपासून राज्यात हा नियम लागू झाल्याने जुन्या मोंढ्यातून मिळणारी मार्केट फी आता बंद झाली आहे. मात्र सद्यःस्थितीत बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या व्यापाऱ्यांकडूनच मार्केट की वसूल केली जात आहे.
हेही वाचा- सरकारने कोरोनाची भीती दाखवात जनतेला फसवले - संजय केणेकर
या नियमाचा हा होईल फायदा
असा होईल तोटा
या निर्णयामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बाजार समितीबाहेरील अडत्यास कुठल्याही प्रकारची मार्केट फीस नाही. मात्र बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांना ही फीस भरावी लागत आहे. हा नियम रद्द करा अथवा आमचीही मार्केट फीस वसूल करू नका.
- कन्हैयालाल जयस्वाल, अध्यक्ष, अडत असोसिएशनद्र सरकारने घेतलेल्या नियम-निर्णयातून बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या व्यापाऱ्यांचीही मार्केट फी रद्द करावी. या निर्णयामुळे फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.
- दिलीप गांधी, सचिव, अडत व्यापारी असोसिएशन
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.