esakal | ‘त्या’ नियमामुळे औरंगाबाद बाजार समितीची कोट्यवधीची फीस बुडणार
sakal

बोलून बातमी शोधा

Vegetables, grain deregulated; The market committee will lose crores of rupees Aurangabad  News

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दरवर्षी व्यापाऱ्यांकडून मार्केटिंगच्या माध्यमातून जवळपास एक कोटी रुपये महसूल मिळतो. या नियमामुळे यातील ७० ते ८० टक्के महसुलावर बाजार समितीला आता पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. 

‘त्या’ नियमामुळे औरंगाबाद बाजार समितीची कोट्यवधीची फीस बुडणार

sakal_logo
By
प्रकाश बनकर

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने भाजीपाला व धान्य नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातही हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाने व्यापाऱ्यांना थेट बांधावरून शेतमाल खरेदी करता येणार आहे. शेतकरी व ग्राहकांसाठी फायदेशीर असलेला हा निर्णय बाजार समितीसाठी मात्र तोट्याचा ठरत आहे. 

औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दरवर्षी व्यापाऱ्यांकडून मार्केटिंगच्या माध्यमातून जवळपास एक कोटी रुपये महसूल मिळतो. या नियमामुळे यातील ७० ते ८० टक्के महसुलावर बाजार समितीला आता पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. 

हेही वाचा- बाजार समित्यांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या  

दोनशे दुकाने आहेत. यात अडत किराणा व खरेदी-विक्रीची ही दुकाने आहेत. या दोनशे व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीला दरवर्षी ३० लाखांपर्यंत मार्केट फी मिळते. तसेच जुना मोंढ्यातील १२५ व्यापाऱ्यांकडून परपेठेतून येणाऱ्या मालावर वर्षाकाठी ८० लाख रुपयांची मार्केट फी मिळत होती. पाच ऑगस्टपासून राज्यात हा नियम लागू झाल्याने जुन्या मोंढ्यातून मिळणारी मार्केट फी आता बंद झाली आहे. मात्र सद्यःस्थितीत बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या व्यापाऱ्यांकडूनच मार्केट की वसूल केली जात आहे. 

हेही वाचा- सरकारने कोरोनाची भीती दाखवात जनतेला फसवले - संजय केणेकर   

या नियमाचा हा होईल फायदा 

  •  कोणताही व्यापारी थेट शेतकऱ्यांचा शेतमाल त्याच्या बांधावरून खरेदी करू शकतो. 
  • शेतकऱ्यांच्या वाहतुकीचा खर्च वाचून, त्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळू शकतो. 
  •  व्यापाऱ्‍यांना लागणारी मार्केट फीस ग्राहकांकडून वसूल केली जात होती. ती यापुढे वसूल होणार नाही. 
  • शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना बाजार समितीत येण्याची गरज पडणार नाही. 

असा होईल तोटा 

  •  बाजार समितीच्या विकासकामांना खीळ बसेल. 
  •  कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. 
  •  बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्नही निर्माण होईल. 
  •  बाजार समितीबाहेरील व्यापाऱ्यांकडून झालेल्या व्यवहारात फसवणुकीची शक्यता वाढेल. 
  •  बाजार समित्या बंद पडण्याची शक्यता वाढेल. 

या निर्णयामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. बाजार समितीबाहेरील अडत्यास कुठल्याही प्रकारची मार्केट फीस नाही. मात्र बाजार समितीच्या आवारातील व्यापाऱ्यांना ही फीस भरावी लागत आहे. हा नियम रद्द करा अथवा आमचीही मार्केट फीस वसूल करू नका. 
- कन्हैयालाल जयस्वाल, अध्यक्ष, अडत असोसिएशन 

द्र सरकारने घेतलेल्या नियम-निर्णयातून बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या व्यापाऱ्यांचीही मार्केट फी रद्द करावी. या निर्णयामुळे फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. 
- दिलीप गांधी, सचिव, अडत व्यापारी असोसिएशन 
 

loading image
go to top