कार्यालयाचा स्वतंत्र वॉट्सॅप ग्रुप बनवणे हे गैरवर्तन नव्हे

(((( सायबर अलर्ट )))) ABD26J82368 --- व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून सुरू झालेली लढाई; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय --- पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी, हॉटेल कर्मचारी, कामगार सर्व प्रकारचा नोकरदार वर्ग आज व्हॉट्सॲपवर आहे. काही आस्थापनांच्या कार्यालयांचे अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनल्सही कार्यरत असतात. आपापल्या कामाच्या ठिकाणी घडणाऱ्या नवनवीन घटना, उपक्रम, वाढदिवस, शोकसंदेश, सभा, बैठका याविषयी या व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. अशावेळी एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वतः पुढाकार घेऊन आपले कार्यालयातील सहकारी आणि स्नेहीजनांचा स्वतंत्र व्हॉट्सॲप ग्रुप बनविल्यास तो गैरवर्तनासाठी दोषी ठरेल का? मुंबई उच्च न्यायालयापुढे डॉ. स्वपन गरैन वि. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या प्रकरणात वरील प्रश्न उपस्थित झाला. याचिकाकर्ते डॉ. स्वपन हे १३ जुलै १९८५ रोजी मुंबई येथील प्रतिष्ठित टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेत ‘सामाजिक कार्य’ या विषयाचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. संस्थेच्या परवानगीशिवाय TISSians Career Impact2 या नावाचा व्हॉट्सॲप ग्रुप स्थापन केला, तसेच या ग्रुपच्या डीपीसाठी संस्थेचा अधिकृत ‘लोगो’ वापरला, या कारणांवरून २९ मार्च २०१६ रोजी त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. त्यांचे वर्तन संस्थेस लागू असलेल्या सेवाशर्तींचा भंग असून माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७२ नुसार फौजदारीपात्र गुन्हा ठरतो, असा ठपका डॉ. स्वपन यांच्यावर ठेवण्यात आला. माजी विद्यार्थ्यांसाठी नोकरी, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्याचे भासवून खासगीत सुरू करण्यात आलेल्या अनधिकृत व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे त्यांनी संस्थेच्या हितास बाधा येईल व स्वतःचा वैयक्तिक लाभ होईल, अशा पद्धतीने स्वतंत्र ‘प्लेसमेंट सेवा’ उपलब्ध करून दिली, असे आरोपपत्र त्यांच्यावर बजावण्यात आले. विभागीय चौकशीअंती वयाच्या ५८ व्या वर्षी त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले. या शिक्षेविरुद्ध स्वपन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. TISS Alums Association (TISSAA) ही संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांची अधिकृत संघटना अस्तित्वात असून, या संघटनेने मात्र स्वपन यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपबाबत कसलाही आक्षेप नोंदविलेला नाही. स्वपन यांनी स्थापन केलेल्या खासगी ग्रुपद्वारे त्यांना आर्थिक लाभ झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, अशी कारणे देऊन उच्च न्यायालयाने स्वपन यांच्यावरील सक्तीच्या सेवानिवृत्तीचा शिक्षा आदेश रद्द केला. - ॲड. चैतन्य धारूरकर ९३२५२१३७५९