बीडचे नगराध्यक्ष भारतभूषण क्षीरसागरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

दत्ता देशमुख
Tuesday, 9 February 2021

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश-
- बनावट कागदपत्रांअधारे अभियंत्याची प्रतिनियुक्ती
- नगर परिषद प्रशासन अधिकारी सावंतांवरही शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित
- बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई
- नाईकवाडे यांच्या याचिकेवरुन सुनावणी

बीड: नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई तर नगर पालिका प्रशासन अधिकारी मिलींद सावंत व सार्वजनिक बांधविभागाचे तत्कालिन प्रादेशिक मुख्य अभियंता यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

काकू - नाना आघाडीचे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवरुन तत्कालिन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. श्री. रेखावार यांनी ता. २० जानेवारीला दिलेल्या आदेशावरुन जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप मुख्य अभियंत्यांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करणारे पत्र बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पाठविले आहे.

मनात आलं आणि सायकल यात्रा करत तिरुपती गाठलं...!

सार्वजनिक बांधकाम विभागात सोनपेठ येथे  कार्यरत असलेले अभियंता सतीश दंडे यांना बीड नगर परिषदेचा अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रादेशिक मुख्य अभियंता औरंगाबाद यांच्या नावे बनावट पत्र तयार करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे बीड पालिकेत पद रिक्त नसतानाही हा सर्व खाटाटोप करण्यात आला होता.

मिलींद सावंत यांच्याकडे ता. दोन फेब्रुवारी ते १३ मे या कालावधीत २०१९ मध्ये बीड पालिकेचा अतिरिक्त पदभार होता. मात्र, २७ जूनला नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने मुख्य अभियंत्यांकडे विनंती करुन सतीश दंडे यांना रस्ते विकास कामासाठी उपअभियंता पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यासाठी विनंती केली. पद रिक्त नसताना हा प्रकार घडल्यावरुन श्री. नाईकवाडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करुन औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाही दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी सुनावणी घेतली. यात नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई तर मिलींद सावंत व तत्कालिन प्रादेशिक मुख्य अभियंत्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

Success Story: रंगीत ढोबळी मिरचीने केली किमया, तीन महिन्यांत शेतकऱ्याला मिळाले...

सुनावणीत समोर आलेल्या बाबी
- पालिकेत उपअभियंता पद रिक्त नसतानासुद्धा प्रतिनियुक्तीवर किंवा अतिरिक्त पदभारावर अधिकारी मागवण्याचा कोणताही अधिकार नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी तसेच औरंगाबादच्या मुख्य अभियंत्यांना नसताही हा सर्व खाटाटोप केला.
- विशेष म्हणजे ता. २७ जून २०१९ चे वादग्रस्त पत्र पालिकेतील जावक क्रमांका सोबत 
जुळले नाही. 
- पत्रावरील नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या स्वतःच्याच असल्याचे त्या 
दोघांनीही मान्य केले आहे.
- पत्राची प्रत मागितली असता ती उपलब्ध नाही असे लेखी कळविल्यानंतर पुन्हा कार्यालयीन प्रत सादर करण्यात आली.
- पत्र व कार्यालयीन प्रत तंतोतंत जुळत नाही, तसेच कार्यालयीन पत्रावर 
कोणाचीही क्रॉस सिग्नेचर नसून या बाबत पालिकेत संचिका उपलब्ध 
नाही. 
- त्यामुळे सदरील पत्र हे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी स्वतःच्याच जबाबदारीने व 
अधिकारात तयार केले आहे हे स्पष्ट होते.

 

(edited by- pramod sarawale)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Beed political news District Collector orders disqualification action against Beed mayor