व्यवसायांना आता ग्रामपंचायतींचा कर

लातूर - घरपट्टी व नळपट्टी आदी कराच्या शंभर टक्के वसुलीतून ग्रामपंचायतींना आत्मनिर्भर करण्याचा विडा उचललेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी आणखी एक पाऊल उचलले आहे. यापुढील काळात गावच्या हद्दीतील सर्व उद्योग व व्यवसायांना ग्रामपंचायतीचा कर लावण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. कायद्यातच या कर आकारणीची तरतूद असली तरी ग्रामपंचायतींकडून त्याची आकारणी होत नव्हती. चालू आर्थिक वर्षापासून या नव्या करासह करवसुलीची मागणी निश्चित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. यामुळे गावच्या हद्दीतील मोठ्या कारखान्यांपासून गावातील पानटपरी चालकांनाही दर महिना हा व्यवसाय कर भरावा लागणार आहे.

या करामुळे ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत मोठे उत्पन्न जमा होणार असून, श्री. गोयल यांच्या आदेशानुसार ग्रामसेवकांनी हद्दीतील उद्योग व व्यवसायांचा शोध सुरू केला आहे. घरपट्टी व नळपट्टीच्या कराचेच ग्रामपंचायतींना उत्पन्न असते. या कराचा भरणा करण्याची मानसिकता ग्रामीण भागात नसल्याने लहान-सहान खर्चासाठी ग्रामपंचायतींची ओढाताण होते. त्यांना सरकारी अनुदानावरच विसंबून राहावे लागते. या स्थितीत सरकारकडून देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान दिले जात नसल्याने बंद पथदिवा खरेदीसाठीही ग्रामपंचायतीकडे निधी नसतो. यावर मात करण्यासाठी श्री. गोयल यांनी घरपट्टी व नळपट्टीची शंभर टक्के वसुलीची मोहीम राबवली. गेल्या सहा महिन्यांत मोहिमेतून त्यांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची ऐतिहासिक वसुली केली. कर वसुली दिनाचा उपक्रम राबवत या एका दिवशी सर्वाधिक करवसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव करून त्यांनी मोहिमेत स्पर्धा निर्माण केली. याचा चांगला परिणाम होऊन सरलेल्या आर्थिक वर्षात कधी नव्हे ती ग्रामपंचायत कराची विक्रमी वसुली झाली. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत पहिल्यांदाच स्वतःचा मोठा निधी उपलब्ध झाला. जुन्या कराच्या वसुलीवरच न थांबता ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत देण्याची धडपड श्री. गोयल यांनी सुरू केली. यातूनच त्यांना अनेक गावच्या हद्दीतील व्यवसाय व उद्योगांकडून नियमानुसार कराची वसुली केली जात नसल्याचे दिसून आले. यामुळे त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात गावच्या हद्दीतील सर्व उद्योग व व्यवसायांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कराची आकारणी करून वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार व्यवसाय करासाठी ग्रामपंचायतींनी उद्योजक व व्यावसायिकांचा शोध सुरू केला आहे.

पहिल्यांदाच व्यवसायिकांना कर

कायद्यातील तरतुदीनुसार हद्दीत विविध व्यवसाय करणाऱ्यांकडून कराची वसुली करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायती आतापर्यंत केवळ मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून कराची वसुली करत होत्या. मात्र, अन्य व्यवसायांना कराची आकारणी केली जात नव्हती. श्री. गोयल यांच्या आदेशानुसार आता हॉटेल, ढाबा, बार, विविध व्यावसायिक दुकाने व उद्योगांना कर द्यावा लागणार आहे. घराची किंवा इमारतीची घरपट्टी घरमालकाकडून वसुल केली जाणार आहे तर त्या घरात किंवा इमारतीत व्यवसाय करणाऱ्यांकडून वेगळा कर वसुल केला जाणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) दत्तात्रय गिरी यांनी सांगितले.

व्यवसाय करातून ग्रामपंचायतींना लॉटरी

बहुतांश ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत मोठ्या संख्येने उद्योग व व्यवसाय आहेत. त्यांच्यावर व्यवसाय कराची आकारणी होणार आहे. कराचे दर व आकारणीबाबत कायद्यात तरतूद असून त्यानुसार व्यवसाय व उद्योगांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कराची आकारणी निश्चित होणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील खडी केंद्रासह महावितरणाच्या उपकेंद्रांपासून गावातील पानपट्टी व्यावसायिकांनाही दरमहा व्यवसाय कर भरावा लागणार आहे. व्यवसाय करातून ग्रामपंचायतींना चांगलीच लॉटरी लागणार असून, उत्पन्न वाढून ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार असल्याचे श्री. गिरी यांनी सांगितले.