केंद्राप्रमाणे राज्यानेही सहकार्य करावे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 मार्च 2020

केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजची अंमलबजावणी तत्काळ होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत नागरिकांना अन्नधान्य व पैशाची चिंता सतावू नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राप्रमाणे राज्यानेही सहकार्य करावे, अशी मागणी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.

यासंदर्भात आमदार पाटील यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की गोरगरीब, विधवा, दिव्यांग, शेतकरी, कामगार या वर्गाला केंद्रस्थानी मानून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गुरुवारी (ता. २६) जाहीर करण्यात आली.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोना संकटाशी लढणाऱ्या डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ती, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, देशातील ८० कोटी कुटुंबांना दरमाणसी पाच किलो तांदूळ किंवा गहू व एक किलो डाळ, मनरेगातून पाच कोटी कुटुंबांना दोन हजार रुपये, ग्रामीण भागातील मनरेगाच्या नागरिकांना मिळणारी मजुरी १८२ रुपयांवरून २०२ रुपये, शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आठ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये, पुढील तीन महिन्यांसाठी जनधन योजनेअंतर्गत २० कोटी महिला खातेदारांना प्रतिमहिना ५०० रुपये, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ८.३ कोटी बीपीएल कुटुंबीयांना पुढील तीन महिने तीन सिलेंडर मोफत, वृद्ध, दिव्यांग, पेन्शनधारकांना पुढील तीन महिने वाढीव रुपये एक हजार, याचा तीन कोटी लोकांना फायदा, बचत गटाच्या महिलांना कोणतीही संपत्ती तारण न ठेवता मिळणारे कर्ज दुपटीने वाढविले, शंभरपेक्षा कमी कर्मचारी आणि ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी असणाऱ्या खासगी नोकरदारांच्या पीएफ खात्यांमध्ये कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांचा भाग असे दोन्ही २४ टक्के सरकार देणार, कर्मचारी त्यांच्या पीएफ खात्यातून ७५ टक्के विनापरतावा अग्रीम किंवा तीन महिन्यांच्या पगारी एवढी रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे मनरेगा, गौण खनिज, असंघटित बांधकाम कामगारांच्या योजना यासाठींचा निधीही राज्य सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वापरावा, असे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राज्याला दिले आहेत.

उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ या राज्यांनी तेथील नागरिकांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या असून, महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजची अंमलबजावणी तत्काळ व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा राहील, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Like the central government, the state government should cooperate