जिंतूरमध्ये पाण्याच्या प्रतिक्षेत नागरिक आतूर; पन्नास वर्षात तीन योजना, तरीही प्रश्‍न कायम

जिंतूर : पन्नास वर्षात जिंतूर नगरपरिषदेच्या तीन पाणीपुरवठा योजना झाल्या. चौथ्या योजनेचे काम सुरू आहे, तरी शहराला सुरळीत व नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. पावसाळ्यातही नागरिकांना आठ-दहा दिवस पाण्याची प्रतिक्षा करावी लागते. त्यामुळे चाकरमानी, मजूरदार, महिला यांना बारमाही त्रास सहन करावा लागत आहे. हे नागरिकांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

शहराची पहिली योजना १९७० साली पाच किलोमीटर अंतरावरील अकोली येथील नाल्यावरुन कार्यान्वित करण्यात आली. परंतू, योजनेला पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नसल्याने १९८६ साली पंधरा किमी अंतरावरील येलदरी धरणासमोर पूर्णा नदीच्या पात्रामधून दुसरी योजना घेण्यात आली. ही योजना २००१ पर्यंतची वाढीव लोकसंख्या ग्रहित धरून करण्यात आली. तीदेखील वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे काही वर्षात अपुरी पडू लागल्याने तीस ते चाळीस टक्के नागरिकांना बारमाही पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असे.

तिसऱ्या योजनेचे काम तीन वर्षापुर्वी पुर्णत्वास 

शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा तसेच शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार लक्षात घेऊन २०३१ पर्यंत वाढणारी संभाव्य लोकसंख्या ग्रहित धरुन नगरपरिषदेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी १९९७-९८ यावर्षी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणमार्फत १५ कोटी ३० लाख ३७ हजार रुपये खर्चाच्या तिसऱ्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर केला. त्यास शासनाने मंजुरी दिली. परंतू, दहा टक्के लोकवर्गणीच्या अटीमुळे ही योजना पाच-सहा वर्षे कागदावरच राहिली असली तरी २००३-०४ पासून टप्याटप्याने हाती घेण्यात आलेले काम तीन वर्षापूर्वी पुर्णत्वास आले.

त्यामुळे सद्यस्थितीत जलशुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या भागातील चार जलकुंभाद्वारे टप्प्याटप्प्याने एक दिवसाआड शहरातील वेगवेगळ्या भागात पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन असताना नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे चार-आठ दिवसांनी काही भागात तर त्यापेक्षाही जास्त दिवसांनी नळांना पाणी येते. ते देखील अपुऱ्या प्रमाणात. त्यामुळे नागरिकांना नेहमीच पाणीसमस्येला सामोरे जावे लागत आहे. 

पाणी विकत घेण्याची वेळ

बिनभरवशाच्या पाणी पुरवठ्यामुळे अनेकांना विकतचे पाणी घ्यावे लागते. परंतू, नोकरदार, मजूर, महिला तथापी सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष वेधून पाणीपुरवठा सुरळीत, नियमित पुरेसा करण्यास नगरपरिषदेला भाग पाडल्यास दिलासा मिळेल असे नागरिकांना वाटते. असे असूनही शासनाने तीन वर्षांपूर्वी नगरपरिषदेच्या आणखी एका २८ कोटींच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली. हळूहळू या योजनेचे काम सुरू आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले