'मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा हे सरकारचे ऐतिहासिक काम'

लातूर : इतर मागास प्रवर्गातील जातींना आरक्षण देण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले होते. यासाठी त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. या स्थितीत त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न मागील सरकारांनी केले नाहीत. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन हे ऐतिहासिक काम केले आहे, असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या येथील मागासवर्गीय मुलामुलींच्या वसतिगृह इमारतीचे तर नवीन वसतिगृहाच्या भूमीपूजनप्रसंगी बुधवारी (ता. 29) ते बोलत होते. पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर अध्यक्षस्थानी होते. खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, महापौर सुरेश पवार व जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

बडोले म्हणाले, 'अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी पुर्ववत ठेवण्यापेक्षा मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याचे काम मोठे आहे. याची पुरेशी जाणीव मागासवर्गीयांना होण्यासाठी त्याचा व्यापक प्रचार होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या गोष्टी केवळ वाचनापुरत्या मर्यादित राहू नयेत. सध्याची राजकीय लोकशाही जेव्हा सामाजिक होईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने उपेक्षितांना न्याय मिळेल.' शिक्षणाशिवाय कोणी मोठा होऊ शकत नाही, हा डॉ. आंबेडकर यांचा विचार जगभर पोहचला आहे. यामुळे जगात सर्वाधिक त्यांची जयंती साजरी केली जाते. त्यांच्यामुळेच 90 टक्के मागासवर्गीयांनी शिक्षणाची कास धरली आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेतील बदलामुळे तसेच या योजनेची डॉ. आंबेडकर शेती स्वावलंबन योजनेशी सांगड घातल्यामुळे भूमिहिन दलितांना चांगले दिवस येतील, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल निलंगेकर यांनी त्यांचे कौतुक केले. डॉ. आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त मुलींच्या वसतिगृहाची क्षमता शंभरहून 125 करण्याची सूचना खासदार डॉ. गायकवाड यांनी केली. या वेळी जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष अनिल रामोड, सहायक आयुक्त बी. जी. अरवत यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते. प्रादेशिक उपायुक्त दिलीप राठोड यांनी प्रस्ताविक केले.बापू दासरी यांनी सुत्रसंचालन केले. राजू येडगे यांनी आभार मानले. 

मुख्याध्यापकांना फिनलॅंडला पाठवणार
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दुसऱ्याच्या दारात जाण्याची गरज पडू नये म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने निवासी शाळा सुरू केल्या. या शाळांचा आता फिनलॅंड देशातील शाळांच्या धर्तीवर विकास करण्यात येणार आहे. यामुळे निवासी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना खास प्रशिक्षणासाठी फिनलॅंडला पाठवण्याचा सरकारचा विचार असून शिक्षण हेच जीवनाचा मुळ आधार असल्याचे बडोले यांनी सांगितले. वसतिगृहाची क्षमता वाढवण्याबाबत विचार असून शंभरची वसतिगृह दोनशे विद्यार्थी क्षमतेची करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.