कागदोपत्री मेळ घालत खर्चाचा हिशेब सादर

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) : उमरगा विधानसभा निवडणुकीच्या काळात झालेल्या खर्चाला कागदोपत्री मेळ घालत प्रमुख उमेदवारांनी निवडणूक विभागाकडे खर्च सादर केला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून निकाल लागेपर्यंत झालेल्या खर्चाचा हिशेब अकरा उमेदवारांनी सादर केला आहे. खर्च विभागाने खर्चाचा हिशेब निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. 

अकरा उमेदवार होते रिंगणात 
विधानसभा निवडणुकीत अकरा उमेदवार होते. प्रचारासाठी पंधरा दिवसांचाच कालावधी मिळाल्याने सर्वांचीच धावपळ झाली. या काळात झालेला खर्च अन्‌ दैनंदिन हिशेब खर्च विभागाला सादर करण्यात येत होता. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने प्रचाराचे साहित्य, वाहन भाडे, खानपान मेनूचे दर, प्रचारकांचा भत्ता, प्रतिनिधीचा भत्ता याचे दर निश्‍चित केले होते. मात्र हल्लीच्या निवडणुकीतील खर्च अवाक्‌ करणारा असतो. निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे कडक निर्बंध घातल्याने प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या खर्चावर नजर ठेवण्यात आली. मात्र कोट्यवधीच्या खर्चाला पायबंद घालणे शक्‍य झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. 

हेही वाचा - खंजरने मारून ट्रकचालकाला लुटले

खर्चात कॉंग्रेस पुढे; शिवसेना दुसऱ्या स्थानावर 
निवडणूक विभागाकडे अकरा उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी 19 नोव्हेंबरला खर्चाचा हिशेब सादर केला आहे. अंतिम अहवाल खर्च विभागाने नुकताच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. त्यात कॉंग्रेसचे उमेदवार दिलीप भालेराव यांचा 21 लाख 40 हजार 71 रुपये, शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचा खर्च 18 लाख 21 हजार 828, तर वंचित बहुजन आघाडीचे रमाकांत गायकवाड यांचा सात लाख 73 हजार 115 रुपये खर्च झाला आहे. तर सर्वात कमी खर्च बहुजन विकास आघाडीचे संदीप कटबू यांचा खर्च नऊ हजार 615 आहे. अन्य उमेदवार व त्यांचा खर्च पुढीलप्रमाणे : जालिंदर कोकणे (मनसे) - चार लाख चार हजार 674, तानाजी गायकवाड (बहुजन समाज पक्ष) - एक लाख 95 हजार 306, सचिन देडे (बळिराजा पार्टी) - 14 हजार 445, अमोल कवठेकर (अपक्ष) - 74 हजार 269, दिलीप गायकवाड (अपक्ष) - 64 हजार 662, रावसाहेब सरवदे (अपक्ष)- 13 हजार 564, प्रा. डॉ. सूर्यकांत चौगुले (अपक्ष) - 31 हजार 433 रुपये 75 पैसे. 

खुशखबर इथे आहेत नोकरीच्या एक लाख संधी

खर्चाची उड्डाणे कोटीत; मात्र कागदोपत्री घातला जातोय मेळ 
विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना त्याच्या आर्थिक ऐपतीला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. जनमताचा कौल विशिष्ट उमेदवाराच्या बाजूने असला तरी त्यासाठी करावी लागणारी उठाठेव, स्वपक्षाबरोबरच इतर पक्षांतील काही जणांना एकत्रित करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च कोटींची उड्डाणे घेतो, असे वृत्त आहे.