‘या’ निर्णयामुळे परभणीतील पाणीटंचाई होणार दूर !

परभणी : एकदा सर्वसाधारण सभेत, तर दुसऱ्या वेळेस विशेष सभा घेऊनही एकमत न झाल्यामुळे नळजोडण्यांसाठी शुल्क निश्चित होत नव्हते. परंतु, काय जादूची कांडी फिरली माहीत नाही, सोमवारी (ता. २७) झालेल्या विशेष सभेत अवघ्या दहा मिनिटांत शुल्क निश्चितीचा ठराव पारित झाला. आता प्रत्येक नळ कनेक्शनसाठी ग्राहकांना एकूण ११ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नऊ हजार रुपये हे वॉटरमीटरसह अन्य बाबींसाठी, तर दोन हजार रुपये हे अनामत रक्कम म्हणून घेतले जाणार आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेच्या ता. ३० डिसेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तसेच ता. २१ जानेवारी रोजी झालेल्या खास नळजोडणी शुल्क निश्चितीसाठी आयोजित विशेष सभेतदेखील सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे शुल्क निश्चित झाले नव्हते. त्यामुळे शहरातील जलकुंभ भरलेले असतांना सभागृह मात्र, कुठलाच निर्णय घेत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून पालिकेवर टीकेची झोड सुरू झाली होती. त्यातच अनेकांनी वरिष्ठ नेत्यांनी कानपिचक्या दिल्याची माहिती असून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनीदेखील पालिकेच्या या धोरणाबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त केली, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे पालिकेला आठ दिवसांतच सोमवारी (ता. २७) दुसरी विशेष सभा घ्यावी लागली. बी. रघुनाथ सभागृहात सोमवारी महापौर अनिता रवींद्र सोनकांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व आयुक्त रमेश पवार, उपमहापौर भगवान वाघमारे, नगरसचिव विकास रत्नपारखे यांच्या उपस्थितीत ही विशेष सभा झाली.

हेही वाचा - ४६२ कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर

वाघमारे यांनी मांडला ठराव
 सभा सुरू होताच वंदे मातरम नंतर भगवान वाघमारे यांनी शुल्क निश्चितीची ठराव मांडला. महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणने ‘यूआयडीएसएसएमटी’ व अमृत योजनेच्या वितरण व्यवस्थेवर नळजोडणी देण्यासाठी १३ हजार ५८६ रुपये, तर अनामत रक्कम म्हणून चार हजार रुपये दर निश्चित केला होता. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने चर्चेअंती एजन्सींकडून दरपत्रक मागविले होते. एका एजन्सीने नळ जोडणीसाठी दहा हजार रुपये दर दिला होता. चर्चेअंती तो दर नऊ हजार रुपये करण्यात आला, तर सभागृहाने यापूर्वीच अनामत रक्कम चार हजारांवरून दोन हजार केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नळजोडणीसाठी आता ११ हजार रुपये शुल्क लागणार आहे. एजन्सीला नऊ हजार रुपये दिले जाणार असून त्यामध्ये वॉटरमीटर, १५ मीटरपर्यंत पाईप, त्यास लागणारे सर्व साहित्य व कनेक्शन दिल्यानंतर कॉंक्रिटिंग करण्याची जबाबदारी एजन्सीची राहील. तसेच १५ मीटर पेक्षा जास्त पाइपलाइन होत असल्यास प्रतिमीटर १८० रुपये अधिकचा खर्च लागेल. असा ठराव त्यांनी मांडली.

दहा मिनिटांत ठराव पारित
या ठरावावर चर्चे करतांना ज्येष्ठ सदस्य श्रीमती जयश्री खोबे, सचिन अंबिलवादे, विकास लंगोटे यांनी पाण्याचे दर काय असतील व नळ कनेक्शनसाठी १५ मीटरपेक्षा कमी अंतर असेल तर दर कमी होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उपमहापौर श्री. वाघमारे व आयुक्त श्री. पवार म्हणाले की, ही सभा केवळ नळजोडणी शुल्क दर निश्चितीसाठी असून अन्य प्रश्नांसाठी पुन्हा एक बैठक घेऊ. त्यानंतर सभागृहनेते सय्यद समी उर्फ माजुलाला, विरोधी पक्ष नेते विजय जामकर, गटनेते चंद्रकांत शिंदे, अतुल सरोदे, मंगला मुदगलकर यांनी त्यास अनुमोदन दिले व ठराव एकमताने व अवघ्या दहा मिनिटांत पारित झाला.

हेही वाचा - अत्याचार प्रकरणातील ‘त्या’ दोघांना पोलिस कोठडी

चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात...
महापालिकेने एकदाचा ठराव पारित केला आहे. परंतु, आता उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून युद्ध पातळीवर नळजोडण्या करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. ज्या एजन्सीने अमृत योजेनेचे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण केले, त्याच औरंगाबाद कन्स्ट्रशन कंपनीला नळजोडणीचे काम दिल्या गेले आहे. त्यामुळे नळजोडण्यादेखील या कंपनीला युद्ध पातळीवर पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. मनुष्यबळ वाढवावे लागणार आहे. राज्यात नव्हे तर देशात अमृत योजना पूर्ण करणारी परभणी महापालिका पहिली ठरणार आहे. तसेच आजी-माजी नगरसेवक, स्थानिक कार्यकर्त्यांची या कामातदखल अंदाजी होऊ नये म्हणूनदेखील पदाधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेण्याची गरज आहे.

 ५० हजारांपेक्षा अधिक नळजोडण्यांचे उद्दिष्ट
महापालिकेच्या दप्तरी सद्यःस्थितीत जुन्या योजनेवर फक्त २७ हजार नळजोडण्या दिल्याची नोंद आहे. तर तितक्याच नळजोडण्या अनधिकृत असल्याचे सांगितले जाते. आता मालमत्तांची संख्या ७१ हजारांवर पोचली असून किमान ५० हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. तसेच आता या शुल्कात आयएसआय ब्रॅन्डचे वॉटरमीटर, तंत्रशुद्ध पद्धतीने वितरण व्यवस्थेवर जोडणी व त्यासाठी दर्जेदार साहित्याचा वापर करणार आहे. रस्ता फोडल्यास त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्याची जबाबदारीदेखील एजन्सीवर देण्यात आली आहे.

उन्हाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण
नळजोडणीच्या दरास सभागृहाने मंजुरी दिली असून तीन-चार दिवसांत एजन्सीसोबत करार पूर्ण करून युद्ध पातळीवर नळजोडण्या देण्यास सुरवात करू. त्यासाठी झोन निश्चित केले जाणार आहेत. उन्हाळ्यापूर्वी जोडण्यांची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार असून पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही. नागरिकांनी सहकार्य करावे, तत्काळ शुल्क भरणा करून नवीन जोडणी घ्यावी.
रमेश पवार, आयुक्त महापालिका, परभणी.