जालना जिल्ह्यातील सरपंचपदाच्या सोडतीचे आरक्षण अबाधित

जालना : सरपंचपदासाठी होणारी सट्टेबाजी थांबविण्यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी ज्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्या ग्रामपंचातींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहणार आहे, अशी माहिती मंगळवारी जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी 'सकाळ'शी बोलतांना दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४७५ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपदाचे आरक्षण आबाधित आहे. 

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्यानंतर प्रत्येक गावपुढारी सरपंचपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून निवडणुकीसाठी तयार असतात. त्यात शासनाकडून सरपंच निवडणीसाठी निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत केली जाते. त्यानुसार यंदाही जिल्ह्यातील ४७५ ग्रामपंचातींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे.

हे ही वाचा : न्यायालयाच्या आदेशाने अतिक्रमणावर उदगीर नगरपरिषदेचा बुलडोझर

मात्र, संरपचपदाच्या आरक्षणाची सोडत पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्रालयाने सरपंचपदीचे आरक्षणाची सोडत ही निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण निर्णाम झाले आहे. मात्र, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी ज्या ग्रामपंचातींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथील सरपंचपदाचे आरक्षण अबाधित राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४७५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहणार असल्याने गावगाड्यातील पुढाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, यात शंका नाही.

आपल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्या ग्रामपंचायतींचा निवडणुक कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाचा निर्णय हा आता जिल्ह्यात निवडणूक लागू झालेल्या ग्रामपंचातींसाठी नाही. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेल्या जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण कायम राहणार आहे.
- रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी, जालना. 

संपादन - सुस्मिता वडतिले