दिव्यांगांसाठीच्या १७६ शाळांची मान्यता रद्द, दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचा दणका

लातूर : विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा न देण्यासह नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील १७६ दिव्यांग शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. पुण्याच्या दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी हा दुसरा दणका दिल्याने दिव्यांग शाळा संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यापू्र्वी फेब्रुवारीमध्ये काही शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. यात जिल्ह्यातील १६ शाळांचा समावेश आहे.
दिव्यांगांसाठी शाळांना मान्यता मिळताच शंभर टक्के अनुदान मिळते. याचा फायदा घेऊन राज्यात काही वर्षांत मोठ्या संख्येने शाळा सुरू झाल्या. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी करून जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडून दिव्यांग आयुक्तांच्या माध्यमातून सरकारकडे शाळांचा प्रस्ताव पाठवण्यात येतो.

विभागाचे मंत्री मान्यता देतात. त्यानंतर लगेचच कर्मचाऱ्यांची भरती होऊन त्याचाही प्रस्ताव समाजकल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत आयुक्तांकडे जातो. आयुक्तांच्या शिफारसीने प्रस्ताव राज्य सरकारकडे गेल्यानंतर समाजसेवार्थ प्रणालीत कर्मचाऱ्यांचा समावेश होऊन त्यांना नियमित वेतन सुरू होते. सुविधा व अन्य खर्चासाठीही प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे अनुदान मिळते. एक शाळा म्हणजे आर्थिक मायाजाल होऊन बसले. याच पद्धतीने राज्यातील नव्याने सुरू झालेल्या १२१ शाळांचे वेतनाचे प्रस्ताव आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी रोखून धरले होते. दिव्यांगांच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट सुरू होती. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुविधा न देता शाळा सुरू होत्या. यातूनच राज्यातील सर्व दिव्यांग शाळांची नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अचानक तपासणी करण्यात आली. त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या.

निलंगा परिसर अन् वडवळ नागनाथला जोरदार पाऊस पिकांना मिळाले जीवदान

तपासणीत त्रुटीच त्रुटी
पत्र्याचे शेड उभारून सुरू केलेल्या काही शाळा, क्षमतेपेक्षा विद्यार्थ्यांची कमी उपस्थिती, गुणवत्ता व निकाल असमाधानकारक, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह, निवासाची इमारत नसणे, स्वतंत्र स्नानगृह व स्वच्छतागृहाचा अभाव, पोटभर जेवणाची भ्रांत, रॅम्प नाहीत, नियमित वैद्यकीय तपासणीकडे दुर्लक्ष, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, बायोमेट्रिक, सीसीटीव्ही, शुद्ध पाणी आदींचा अभाव, नियमानुसार कर्मचारी भरती नाही, रिक्त पदे भरताना नाहरकत प्रमाणपत्र न घेणे, आरक्षण नियमांची पायमल्ली आदी अनेक त्रुटी तपासणीत आढळल्या.

सुनावणीनंतर कारवाई
तपासणीनंतर आयुक्तांनी जानेवारीमध्ये शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काही शाळांची मान्यता रद्द केली. दुसऱ्या टप्प्यात मागील आठवड्यात सुमारे १७३ शाळांची मान्यता त्यांनी रद्द केली आहे. जिल्ह्यात ६० दिव्यांग शाळा असून फेब्रुवारीमध्ये पाच, तर मागील आठवड्यात अकरा शाळांची मान्यता रद्द झाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी सुनील खमितकर यांनी दिली.