भूकंपाग्रस्तांचे घऱ मालकीचे होणार

लातूर : लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूकंप होवून २५ वर्ष झाले तरी येथील घरे, जमिनीचे प्रश्न काही सुटत नाहीत. आता या भागातील भूकंपग्रस्तांना घराचे मालकी हक्क देणे, हस्तांतरणास परवानगी देणे, मोकळ्या भूखंडाच्या विषय़ावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त अध्यक्ष असणार आहेत. तर दोन्ही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य राहणार आहेत. या समितीच्या अहवालानंतर शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे भूकंपग्रस्तांचे घऱ मालकीचे होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात 30 सप्टेंबर 1993 ला मोठा भूकंप झाला. यात दोन्ही जिल्ह्यातील 52 गाव जमीनदोस्त झाली होती. त्यानंतर भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले. या घटनेला 25 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. तरी देखील अनेक प्रश्न आजही शासनस्तरावर कायम आहेत. यात `क`वर्गवारीतील भूकंपग्रस्त गावात गावठाणातील घर बांधण्यासाठी अनोंदणीकृत व्यवहारातील हस्तांतरीत करून घेतलेल्या खासगी जमिनीचे व्यवहार नियमानुकूल करणे, `अ` व `ब` वर्गवारीतील भूकंपग्रस्तांना शासनामार्फत पुनर्वसनात प्रदान भूखंड व घरांचे मालकी हक्क देणे, हस्तांतरणास परवानगी देणे, भूकंप पुनर्वसीत गावातील वाटपासाठी उपलब्ध मोकळे भूखंड भूकंपग्रस्त व जमिन संपदनाने बाधितांना वितरीत करणे या प्रमुख प्रकरणाचा यात समावेश आहे.

'क' वर्गवारीतील गावात भविष्यातील संभाव्य भूकंपाच्या भितीने अनेकांनी गावठाणलगत खासगी जमिनीवरील भूखंड विकत घेवून किंवा गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. बहुतांश व्यवहार पन्नास, शंभर रुपयाच्या बॉंंण्डपेपरवर अनोंदणीकृत हस्तांतर पत्रे देवून झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित कुटुंबाकडे भूखंडाच्या मालकीचे हक्काचे कागदपत्रेच नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या आठ 'अ' ला नोंद नाही. या कुटुंबाना शासनाची घरकुल योजना, वीज कनेक्शन, नळ जोडणी, बँक कर्ज योजनेचा लाभ घेता येत नाही. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने संबंधित जिल्हाधिकाऱयांनी शासनाला अहवालही सादर केले होते. पण या अहवालातील माहिती परिपूर्ण नव्हती. तसेच त्यात शिफारसीचाही समावेश नव्हता. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे शासनाला लक्षात आले आहे. त्यामुळे आता एक अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. याचे अध्य़क्ष विभागीय आयुक्त आहेत. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, सह नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधिक्षक, उपायुक्त पुनर्वसन हे सदस्य असून उपायुक्त महसूल (औरंगाबाद) हे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती अभ्यास करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेतला जाणार आहे.

लातूरने माहितीच पाठवली नाही
भूकंपग्रस्त व बाधीत शेतकऱयाच्या समस्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी  7 जुलै 2014 रोजी बैठक घेतली होती. या दोन जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्त व बाधित शेतकऱयांना पुनर्वसित गावातील मोकळा भूखंड देण्याचा विषयावर चर्चा झाली होती. यात अडीच हजार चौरस फूट प्लॉट एका कुटुंबास वितरीत करण्यासंदर्भात या प्रमाणे माहिती सादर करण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांना दिल्या होत्या. यात मोकळे भूखंड व बाधित कुटुंबाची माहितीही मागवली होती. उस्मानाबाद जिल्ह्याने चार वर्षांनी माहिती पाठवली. लातूर जिल्ह्याने तर माहितीच पाठवली नसल्याचेही समोर आले आहे. आता याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

समिती करणार कायद्यांचा अभ्यास
- भूमिसंपादन अधिनियम
- नोंदणी अधिनियम
- मुद्रांक कायदा
- महाराष्ट्र महसूल अधिनियम
- मुंबई तुकडे जोड व तुकडे बंदी कायदा
- पुनर्वसन कायदा