रोज सकाळी पाहावे लागते आज कोणाचा नंबर : राठोड

उस्मानाबाद: ‘सध्या राजकीय संक्रमणाचा काळ आहे. यात वैयक्तिक पातळीवर जाऊन राजकारणाने खालचा स्तर गाठल्याचे राज्याने पाहिले. मी त्याच प्रक्रियेचा बळी आहे. रोज सकाळी झोपेतून उठल्यावर आज कोणाचा नंबर आहे, याची माहिती घ्यावी लागत असल्याचे चित्र राज्यात पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे,’ अशी खंत माजी वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केली.

येथे रविवारी (ता. २६) पत्रकारांशी बोलताना राठोड म्हणाले, ‘यापूर्वीही विरोधी पक्ष होते. पण, तेव्हा राजकारण व वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये गल्लत केली जात नसे. सध्याच्या विरोधी पक्षाने मात्र एखाद्याचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलला आहे. झोपेतून उठल्यावर आज कोणाचा नंबर आहे, याची माहिती घ्यावी लागत असल्याचे चित्र राज्यात पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.

राजकीय सूडाची भावना एवढ्या खालच्या स्तरावर जाईल असे वाटले नव्हते. चौकशीतून सत्य बाहेर येण्यापूर्वीच एखाद्याला आरोपी ठरविण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना कोणी दिला?’ ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा कोणाकडे आहे? तो देणार नसल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. किमान राज्य मागास आयोगाला असा डेटा तयार करण्याचे अधिकार तरी दिले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

‘सध्या राजकीय संक्रमणाचा काळ आहे. यात वैयक्तिक पातळीवर जाऊन राजकारणाने खालचा स्तर गाठल्याचे राज्याने पाहिले. मी त्याच प्रक्रियेचा बळी आहे. रोज सकाळी झोपेतून उठल्यावर आज कोणाचा नंबर आहे, याची माहिती घ्यावी लागत असल्याचे चित्र राज्यात पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे,’ अशी खंत माजी वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केली. येथे रविवारी (ता. २६) पत्रकारांशी बोलताना राठोड म्हणाले, ‘यापूर्वीही विरोधी पक्ष होते. पण, तेव्हा राजकारण व वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये गल्लत केली जात नसे. सध्याच्या विरोधी पक्षाने मात्र एखाद्याचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचलला आहे. झोपेतून उठल्यावर आज कोणाचा नंबर आहे, याची माहिती घ्यावी लागत असल्याचे चित्र राज्यात पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.

राजकीय सूडाची भावना एवढ्या खालच्या स्तरावर जाईल असे वाटले नव्हते. चौकशीतून सत्य बाहेर येण्यापूर्वीच एखाद्याला आरोपी ठरविण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना कोणी दिला?’ ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा कोणाकडे आहे? तो देणार नसल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. किमान राज्य मागास आयोगाला असा डेटा तयार करण्याचे अधिकार तरी दिले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

आदिवासी ‘ब’ प्रवर्ग निर्माण करा

बंजारा समाज हा आदिम समाज आहे. या समाजाला आरक्षण भटक्या विमुक्त ‘अ’ व ‘ब’मध्ये मिळते. त्यामध्ये साडेपाच टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जमातीचा टक्का कायम ठेवून आदिवासी ‘ब’ प्रवर्ग निर्माण करून बंजारा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही राठोड यांनी केली.