आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या युवकांचे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत 

बीड -  मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या बीड जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक बलिदान देणाऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात आहे. राज्यातील 41 जणांपैकी सर्वाधिक 10 जणांनी समाजासाठी बलिदान दिले. तत्कालीन महायुती सरकारने या कुटुंबीयांना वाऱ्यावर सोडले. आता महाविकास आघाडी तरी या कुटुंबीयांना सहारा देणार का? असा प्रश्‍न आहे.

बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत आणि एकाला सरकारी नोकरीची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. विशेष म्हणजे त्या वेळी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी या कुटुंबातील एका सदस्यास परिवहन महामंडळात नोकरीची घोषणा केली होती; परंतु सरकार गेले आणि घोषणाही हवेत विरली. विशेष म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात तर फडणवीसांनी याकडे जाणीवपूर्वकच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. दरम्यान, या विषयाचा "सकाळ'ने पाठपुरावा केल्यानंतर सात कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली. 

हेही वाचा : अंमली पदार्थाचे सेवन म्हणजे आयुष्यावर दरोडा! 

मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर निघालेल्या मूक मोर्चानंतरही मराठा आरक्षण भेटले नाही. त्यामुळे परळीतून ठिय्या आंदोलनाला सुरवात झाली. महिनाभर चाललेल्या या ठिय्या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभर उमटले आणि राज्यभरात हिंसक आंदोलने झाली. आंदोलकांनी रास्ता रोको, ठिय्यानंतर तोडफोडीचे प्रकारही केले. दरम्यान, औरंगाबादमध्ये काकासाहेब शिंदे या तरुणाने आरक्षण मागणीसाठी जलसमाधी घेतल्यानंतर समाजातील अनेक तरुणांनी बलिदान दिले. राज्यात एकूण 41 तर जिल्ह्यात 10 जणांनी बलिदान दिले. मात्र, शासनाने त्यांच्या कुटूंबियांना मदत आणि नोकरी देण्याची घोषणा अद्याप अंमलात आली नाही. 

एकास नोकरी आणि दहा लाखांची मदत 
आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत आणि एकास सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या नोकऱ्या परिवहन महामंडळात देण्याचे तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे अधिवेशनातही याबाबत घोषणा झाल्या; परंतु त्या अंमलात आल्या नाहीत. तत्कालीन सरकारने वाऱ्यावर सोडलेल्या या कुटुंबीयांना आताचे सरकार तरी सहारा देईल का, असा सवाल कुटुंबीयांनी केला आहे. 

...यांनी दिले आरक्षणासाठी बलिदान 
कानिफ येवले, अभिजीत देशमुख, मच्छिंद्र शिंदे, शिवाजी काटे, राहुल हावळे, दिगांबर कदम, एकनाथ पैठणे, अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव, दत्ता लंगे अशा दहा जणांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिल्याची शासन दफ्तरी नोंद आहे. विशेष म्हणजे या सर्वांचे पोलिस आणि महसूल अहवाल शासनाला पोचलेही आहेत. 

"सकाळ'च्या पाठपुराव्यानंतर सात जणांना मिळाली मदत 
सरकारने वाऱ्यावर सोडलेल्या या कुटुंबीयाबाबत आणि घोषणेबाबत "सकाळ'ने पाठपुरावा केल्यानंतर कानिफ येवले, अभिजीत देशमुख, मच्छिंद्र शिंदे, शिवाजी काटे, राहुल हावळे, दिगंबर कदम व एकनाथ पैठणे या सात जणांच्या कुटुंबीयांना शासनाने पाच लाख रुपयांची मदत दिली. अद्याप पाच लाखांची मदत येणे असून तीन कुटुंबीयांना तर फुटकी कवडीही भेटली नाही.