esakal | Devendra Fadanvis | ‘जलयुक्त शिवार’ बंद पाडल्याने पूर
sakal

बोलून बातमी शोधा

Devendra Fadanvis

Devendra Fadanvis | ‘जलयुक्त शिवार’ बंद पाडल्याने पूर

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

उस्मानाबाद : जलयुक्त शिवार योजना राज्य शासनाने बंद पाडली. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाली नाहीत, त्या ठिकाणी नदीच्या पात्राबाहेर पाणी घुसले. त्यामुळे शेती व शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. चार) जिल्ह्यातील काही गावांना भेटी देऊन अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या क्षेत्राची पाहणी केली. चिखली (ता. उस्मानाबाद) येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार सुजितसिंह ठाकूर, राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी अध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी फडणवीस यांच्यासमोर अडचणींचा पाढा वाचला. विमा कंपनीला ७२ तासांत नुकसानाची माहिती कळविण्याची अट घातली जाते, मग ७२ तासांत मदत देण्याची अट का नाही, या करारात तसा बदल करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. पंचनामे तुम्हीच करा. आम्हाला काही करता येत नाही. आमच्याकडे तसला मोबाईल नाही. यासाठी आमची काळजी तुम्हीच घ्या, तेरणा नदीचे पूर्णपणे खोलीकरण करा, तसे झाल्यास पाणी शेतात घुसणार नाही, अशा व्यथा काही शेतकऱ्यांनी मांडल्या.

पावसामुळे तारांबळ

पाहणी दौऱ्यादरम्यान जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाऊस झाला. तेर आणि परिसरातही गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पाऊस होत आहे. त्यामुळे नुकसानीची पाहणी करताना नेत्यांची तारांबळ उडत होती. मोठ्या प्रमाणात चिखल असल्याने चालणेही अवघड होते. रस्त्यापासून जेमतेम १०० ते २०० मीटर शेताच्या पुढे जाणेही अवघड झाले आहे.

विमा कंपन्यांचे कार्यालयफोडणारे आता गप्प का?

विमा कंपन्यांचे कार्यालय फोडणारे सत्तेवर असताना गप्प का आहेत, असा टोला फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नाव न घेता लगावला. येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने नुकसान भरपाई दिली नाही तर भाजप आंदोलन करील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

तेर येथेही पाहणी

फडणवीस, दरेकरांनी तेर परिसरातही पाहणी केली. शासनाकडून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण, सरकारने काहीही मदत केली नाही. आमच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्याला ८०० कोटी रुपये पीकविमा मिळाला. आता तर विमा कंपनीचे कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी काही ठिकाणी येत आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.

loading image
go to top