गूड न्यूज ; परभणी जिल्ह्याला ९० कोटी ५१ लाखाची मदत

परभणी ः जून ते ऑक्टोबर महिण्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदत देण्याची घोषणा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. परभणी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून ९० कोटी ५१ लाख ३४ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोबर महिण्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन शेतीसह घराची पडझड व इतर नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यामुळे नुकसानीची भरपाई तातडीने द्यावी अशी मागणी वाढत होती. त्या अनुशंगाने राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी या संदर्भात आदेश पारित केले आहेत.

हेही वाचा - अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दोन हजार २९७ कोटी; मराठवाड्यासाठी सर्वाधिक निधी, दिवाळीनंतरच मिळणार मदत

घरगुती भांडी, वस्तुकरिता अर्थसहाय्य

यात शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत म्हणून बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांच्या (जिरायत व आश्वासित सिंचनाखालील पिके) नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर दहा हजार रुपये व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येणार आहे. इतर मनुष्य हानी, जखमी तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये घरे पूर्णत: क्षतीग्रस्त झाली असल्यास कपडे तसेच घरगुती भांडी, वस्तुकरिता अर्थसहाय्य दिले जाते. 

हेही वाचा - नांदेड शहरामध्ये ऐकू आले भूगर्भातून दोन आवाज

गोठ्यासाठी अनुदान म्हणून ४.९२ लाख मदत 
परभणी जिल्ह्यासाठी १३.६४ लाख, मृत जनावरांसाठी ११.९० लाख, पूर्णत: नष्ट, अंशत: पडझड झालेली कच्ची, पक्की घरे, नष्ट झालेल्या झोपड्या व गोठ्यासाठी अनुदान म्हणून ४.९२ लाख मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 

एसडीआरएफच्या दराने ६१३५.५९ लाख रुपये मिळणार 
अतिवृष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीला फटका बसला होता. यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थचक्रच कोलमडले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमाप्रमाणे जिल्ह्याला एसडीआरएफच्या दराने ६१३५.५९ लाख रुपये तर वाढीव दराने २८८५.२९ लाख रुपये असे ९० कोटी २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

डोंगरी विकास जनआंदोलन संघटनेचे धरणे आंदोलन 
गंगाखेड ः खरीप हंगामामध्ये पावसाच्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील डोंगर भागातील माखणी, राणीसावरगाव महसूल मंडळ अतिवृष्टीमधून वगळण्यात आली असून या दोन्ही मंडळातील डोंगर भाग अतिवृष्टीत समाविष्ट करून या भागातील शेतकऱ्यांना प्रति हेट्टर १० हजार रुपये मदत देण्यात यावी, या मागणीसाठी (ता.नऊ) रोजी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

निधी शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्वरित वितरित केला जाणार 
राज्य शासनाने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी दिलेला निधी शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्वरित वितरित केला जाणार आहे. 
- दीपक मुगळीकर, जिल्हाधिकारी, परभणी