बीड - शासनाकडून विविध योजनांचा गवगवा केला जात असताना सामान्य जनतेच्या आरोग्याबाबत मात्र सरकार असंवेदनशिल असल्याचे दिसते. पुर्वी कंपनीमार्फत महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना राबविली जाई.
आता शासनानेच ही योजना हमी तत्वावर स्वत:कडे घेतली आणि एक महिन्यांत परतावा देण्याची हमी घेतली. परंतु, शासन या योजनेतून रुग्णांवर केलेल्या उपचार खर्चाची परतावा रक्कम रुग्णालयांना देण्यासाठी महिनोनमहिने लावत असल्याने रुग्णालयांचेच आरेाग्य धोक्यात आले आहे.
राज्यात ६४८ शासकीय दवाखाने तर ११४४ खासगी दवाखाने या योजनेत अंगीकृत आहेत. कंपनीकडून शासनाने योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्याच्या काळातील कंपनीकडे व त्यानंतर शासनाने हमी तत्वावर स्वत:कडे योजना घेतल्यानंतरच्या उपचार परताव्याची दवाखान्यांची तब्बल एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. त्यामुळे रुग्णालये चालविण्याचे व्यवस्थापन करताना रुग्णालय प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याचा थेट परिणाम आता रुग्णसेवेवर देखील होत असल्याचे दिसत आहे.
अशी आहे महत्वकांक्षी योजना
महात्मा ज्योतीराव फुले योजनेत अंगभूत असलेल्या रुग्णालयांत रुग्णांवर पाच लाख रुपये खर्चापर्यंतच्या विविध १३५६ आजार व शस्त्र्रकीया तसेच १२१ फालोअप मोफत केले जातात. या उपचार व शस्त्र्रक्रीया खर्चाची रक्कम पुर्वी कंपनी रुग्णालयांना परताव्याच्या स्वरुपात देई.
आता राज्य सरकार देते. पिवळे, केशरी रेशनकार्डधारक तसेच मराठवाड्यासह राज्यातील १४ संकटग्रस्त जिल्ह्यातील सरसकट शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
पैसे मिळेनात; रुग्णालयांचे व्यवस्थापन कोलमडले
पुर्वी सदर योजना युनायटेड इंडिया इन्शूरन्स कंपनीमार्फत चालविली जाई. मात्र, ता. एक एप्रिल २०२४ पासून शासनाने महिन्यात परतावा देण्याच्या हमी तत्वावर ही योजना स्वत:कडे घेतली. कंपनीकडे योजना असलेल्या काळातील उपचार व शस्त्रक्रीयांचे शेवटच्या टप्प्यातील राज्यभरातील दवाखान्यांची साधारण दोनशे कोटींहून अधिकची रक्कम कंपनीकडे थकली आहे.
तसेच, त्यानंतर शासनाने योजना आल्यापासून परतावा मिळण्यास मोठा विलंब होत आहे. अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे या काळातील साडे तीन कोटी रुपयांपैकी केवळ एक कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला.
असे राज्यात १७९२ लहान मोठे रुग्णालये आहेत. त्यांचे साधारण एक हजार केाटी रुपयांची रक्कम शासनाकडे थकल्याने आता रुग्णालय व्यवस्थापन करताना मोठी कसरत होत आहे. शासकीय दवाखान्यांत योजनेच्या परतावा रकमेतून टेक्निशिअन, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर असे मनुष्यबळ भरलेले आहे. तसेच, दवाखान्यांतील औषधींची खरेदीही याच रकमांतून केली जाते.
तर, खासगी दवाखान्यांत देखील दवाखान्यांचे भाडे, तज्ज्ञ व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, औषधी व उपकरणांची खरेदी करायची कशी असा प्रश्न आहे. एकिकडे सरकार सर्वच उपचार व शस्त्र्रकीया मोफत अशा घोषणा करत असले तरी त्याचे पैसेच मिळाले नाहीत तर दवाखाने उपचार कसे करणार आणि उपचार केले तर दवाखाने चालवायचे कसे, असा प्रश्न आहे.
विमा कंपनीकडे थकलेल्या परताव्याची रक्कम देण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरुनच आदेश देण्यात आलेले आहे. तर, आता सरकारकडून येणारा परतावा थेट दवाखान्यांच्या खात्यात जात असल्याने कोणाची किती रक्कम थकली हे सांगणे कठीण आहे. तरीही याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला अवगत केले जाईल.
- डॉ. अशोक गायकवाड, एमजेपीजेवाय, जिल्हा समन्वयक, बीड.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.