Lockdown : मराठवाड्यात उपासमारीने जाताहेत कष्टकऱ्यांचे बळी!

औरंगाबाद : कोरोनाच्या साथीने जगाला विळख्यात घेतले आहे. आता भारतातही मोठ्या वेगाने पसरत चालला आले. या साथीला रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी लॉकडाउनचा पर्याय निवडला असला तरी त्यांचे म्हणावे असे परिणाम अद्याप दिसून आलेले नाहीत. याउलट लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला कमालीचा फटका बसला असून, तिचे भयावह वास्तव दररोज
समोर येत आहे. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे मराठवाड्यात वाढत चाललेले उपासमारीचे मृत्यू. नांदेड जिल्ह्यात आज एकाच दिवशी दोन अशा मत्यूंची नोंद झाली आहे. रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केलेल्या मराठवाडावासीयांवर उपासमारीचे नवे संकट डोकावत चालले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात एका तरुणीने उपासमारी व उपचाराला पैसे नसल्याने आत्महत्या केली. शेजारच्या वसमत तालुक्यात कामधंदा मिळेना म्हणून मजुराने आत्महत्या केली. काही दिवसांपूर्वी हदगाव (जि.नांदेड) येथे अशीच एक हृदयद्रावक घटना घडली. एकाकी पडलेल्या एका व्यक्तीने दगड फोडण्याचे काम बंद पडल्याने मुलगी व मुंबईहून पायी चालत
आलेल्या कुटुंबीयांना आपण काय व कसे खाऊ घालणार या विवंचनेतून आत्महत्या केली. बीड जिल्ह्यातही मुंबईहून परभणी जिल्ह्यात पायी जाणाऱ्या एका तरुणाचा चालून चालून थकल्याने मृत्यू झाला. या अशा घटना सुन्न करणाऱ्या आहेत. लॉकडाउनचा फटका सर्वच वर्गातील लोकांना बसत असला तरी गोरगरीब व कष्टकऱ्यांचे हाल पहावत नाहीत असे आहेत. 

आनंदाची बातमी : लाॅकडाऊनमध्येही मिळवा नोकरीची संधी, असा करा अर्ज 

औरंगाबादजवळ झालेल्या आठ मे रोजीच्या रेल्वे अपघाताने देशातील गोरगरिबांचे हाल अक्षरशः जगाच्या वेशीवर टांगले. ज्या दोन वेळेच्या भाकरीसाठी हे स्टील कामगार शेकडो किलोमीटरवरून इथे आले होते, त्या भाकरींसोबतच त्यांचे मृतदेह बंदी घातलेल्या रेल्वेतूनच त्यांच्या घरांपर्यंत पोचवावे लागले. हा काळाचा उफराटा न्याय म्हणावा लागेल. अगदी विषण्ण
करून टाकणाऱ्या अपघातानंतर केंद्र सरकारला रस्त्यावरील कामगारांनाही पॅकेजमध्ये स्थान देण्याचे धोरण राबवावे लागले. अन्यथा केंद्र सरकारांतील जबाबदार नेते या स्थलांतर करणाऱ्या कष्टकऱ्यांबद्दल काहीही बोलत नव्हते. 

हेही वाचा - इस साल धंदा बहुत यानी बहुत मंदा 
 
ही सरकारचीच जबाबदारीः सुभाष लोमटे 
गोरगरीब, कष्टकरी या लोकांना जगविण्याची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांची आहे. ती जबाबदारी पार पाडण्यात असमर्थ ठरले आहे, असा आरोप या प्रश्नावर हमाल व कष्टकऱ्यांचे नेते, साथी सुभाष लोमटे यांनी केला. मराठवाड्यातील या घटना खरोखरच चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र व राज्य सरकारांनी या काळात आपले मतभेद दूर ठेवून काम करायला हवे होते.

खरं पाहिलं तर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांपासून ते थेट ग्रामसेवक व तलाठ्यांपर्यंत मोठी साखळी सरकार नावाच्या यंत्रणेकडे असते व आजच्या डिजिटलच्या युगात ते कोणताही निर्णय क्षणार्धात लोकांपर्यंत पोचवू शकतात. आणि खरं म्हणजे या काळात आरोग्य सुरक्षा व अन्नसुरक्षा या दोनच विषयांत सरकारांनी काम करून लोकांना जगवायचे व वाचवायचे असते; पण ते काम या सरकारकडून झालेले नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना एक महिन्यापूर्वी या गोरगरिबांना रेशन कार्ड नव्हे तर आधार कार्डाच्या आधारे धान्य व इतर वस्तू पोचवा, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकार राज्य सरकारची गोची करते आहे. मात्र राज्य सरकारलाही आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारांतील नेत्यांनी राजकारण करावे; पण ते आता नव्हे. आता लोकांना जगविण्याची प्राथमिकता जपावी लागेल. सरकारे निर्णय घेताहेत; पण त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, ही मोठी खंत आहे.