Maratha Reservation
Sakal
जालना : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याचा मराठा समाजातील एकालाही फायदा होणार नाही. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी दोन वर्षांपूर्वी २९ मे २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार लागू झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयात नवीन असे काही नाही, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक संजय लाखे पाटील यांनी सोमवारी (ता.आठ) येथे पत्रकर परिषदेत सांगितले. आरक्षणाबाबत चर्चेसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन-तीन दिवसांत मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.