esakal | दगाफटका झाला तर उत्तर देऊ, संभाजीराजे छत्रपतींचा मराठा आरक्षणावरुन सरकारला इशारा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sambhajiraje Chhatrapati On Maratha Reservation.

राज्य शासनाने पूर्व तयारी करून काय जोर लावायचा तो लावावा. पण जर दगाफटका झाला तर आम्ही उत्तर देऊ, असा इशार खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जालना येथे दिला.

दगाफटका झाला तर उत्तर देऊ, संभाजीराजे छत्रपतींचा मराठा आरक्षणावरुन सरकारला इशारा

sakal_logo
By
उमेश वाघमारे

जालना : मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी (ता.२७) सर्वोच्च न्यायालयाची तारीख असून राज्य शासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्य शासनाने पूर्व तयारी करून काय जोर लावायचा तो लावावा. पण जर दगाफटका झाला तर आम्ही उत्तर देऊ, असा इशार खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जालना येथे दिला. जालना येथे राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण जागर परिषदेचे सोमवारी (ता.२६) आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे समन्वयक, सकल मराठा समाज बांधवांची उपस्थित होती.

राजकीय सूडबुद्धीने पंकजा मुंडेंवर गुन्हा, भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांचा आरोप


संभाजीराजे म्हणाले की, शिवाजी महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला घेऊन स्वराज्याची स्थापन केली होती. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसी, दलित समाज ही माझा आहे. देशात महिले आरक्षण छत्रपती शाहू महाराजांनी दिले होते. त्यात मराठा समाजाला ही आरक्षण होते. १९६७ पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण होते. मात्र, मराठा, माळी, तेली समाजाला ओबीसींमधून काढण्यात आले. त्यानंतर माळी, तेली समाजाला पुन्हा आरक्षणात समावेश करण्यात आला. परंतु, १९६८ पासून मराठा समाजाला आरक्षणपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. आज मराठा समाज मागास असल्‍याचे सिद्ध झाले आहे.

त्यामुळे माझी भूमिका ही मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे मिळालेल्या एसईबीसी आरक्षण कायम करण्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्यावर आहे. ओबीसीमधून आरक्षण द्या किंवा आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, असे सरकारला पर्याय उपलब्ध करून देऊ नका. मंगळवारी (ता.२७) सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील तारीख आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने काय जोर लावायचा असेल ते लावावा. मात्र, राज्य शासनाने पूर्व तयारी केली असेल तर ठिक आहे. पण जर दगाफटका झाला तर आम्ही उत्तर देऊ, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिली.

राणेंच्या पत्रकार परिषदेवर अशोक चव्हाण म्हणाले, त्यांची किंमत काय? शिवसैनिकच योग्यवेळी उत्तर देतील

तसेच राज्य शासनाने सारथी संस्थेला एक हजार ते दीड हजार कोटींचा निधी द्यावा. तारादुतचे काम सुरू करावे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे राज्य शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडून एसडीआरएफ व एनडीआरएफची मदत व साहाय्य निकषामध्ये भरीव वाढ करून घ्यावी. राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत ही पुरेशी नसून शेतकऱ्यांसाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली तर तेही करावे, असे ही संभाजीराजे छत्रपती म्‍हणाले.

नाही तर आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एसईबीसी आरक्षण मिळाले नाही तर आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, अशी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी मागणी केली. तसेच त्यांनी इतरही विविध मुद्यांवर ही प्रकाश टाकला.

हे आहेत ठराव
-कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीच्या शिक्षेचा अंतिम आदेश राज्य शासनाने हायकोर्टातून त्वरीत मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा.
-राज्य शासनाने २०२०-२०२१ शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती उठवावी व आरक्षण मिळवून द्यावे.
-१०२ व्या घटना दुरूस्ती संदर्भात केंद्र शासनाने मराठा आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करावे.
-विधानसभा व विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ हस्तक्षेप याचिका मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी दाखल करावी.
-सारथी संस्थेला भरघोस आर्थिक निधी देऊन औरंगाबाद येथे पहिले उपक्रेंद सुरू करावे.
-प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थी, विद्यार्थिंनीसाठी या शैक्षणिक वर्षानुसार वसतिगृहे सुरू करावीत.
-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडाळाला भरघोस निधी द्यावा, पोखरा योजनेशी सांगड घालावी.
-मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या घरातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी.
-मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे.
-आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मुला-मुलींना द्यावे.
-२०१४ ते २०२० पर्यंतच्या सर्व मराठा उमेदवारांना तत्काळ नियुक्तीपत्र द्यावे.
-आरक्षणाची मर्यादा केंद्र शासनाने वाढवावी त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात दिल्लीत मोर्चा काढावा, असे एकूण १७ ठराव करण्यात आले आहे.

संपादन - गणेश पिटेकर