हिंगोली जिल्हा कचेरीत रिक्त पदांचे ग्रहण सुटता सुटेना

हिंगोली : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची महत्वाची पदे रिक्त असताना इतर अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक विभागातील रिक्त पदाचा प्रश्न सुटता सुटेना.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह, जिल्हा परिषद, पोलीस विभाग, महसूल विभागात अनेक अधिकाऱ्यांची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने प्रभारीवरच गाडा चालविण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अगोदरच दोन उपजिल्हाधिकारी पदे रिक्त असताना पुन्हा एका उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नांदेडला बदली झाल्याने तेही पद रिक्त झाले आहे.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक विभागात उपजिल्हाधिकारी म्हणून भाऊसाहेब जाधव यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत कामकाज केल्यानंतर त्यांची जालना येथे विनंतीवरून बदली झाली. या रिक्त जागेचा पदभार दिलीप कच्छवे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र अद्याप दिलीप कच्छवे रुजू झाले नाहीत, त्यामुळे ही जागा रिक्त आहे. तर रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांची नुकतीच नांदेडला बदली झाल्याने हे पद देखील रिक्त आहे.

याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर यांची मागील वर्षी नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथे बदली झाली. मात्र अद्याप त्यांच्या रिक्त जागी कोणताही अधिकारी रुजू झाला नसल्याने एकंदरीत सहा उपजिल्हाधिकारी पैकी तीन पदे आजघडीला रिक्त आहेत. त्यामुळे तीन अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. याशिवाय नायब तहसीलदार, लिपिक, चालक अशी पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर परिणाम होत असल्याने कामाचा निपटारा जलद गतीने होताना दिसून येत नाही. यामुळे अभ्यागताची डोखेदुखी बनली आहे.

अतिरिक्त पदभारामुळे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांवर मोठा परिणाम होत आहे. काही दिवसांपूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना कोरोना संसर्ग झाल्याने ते क्वारंटाईन झाले होते. त्यामुळे पुरवठा अधिकारी अरुणा संगेवार यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता. रोजगार हमी विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांची नुकतीच गुरुवारी नांदेड येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाल्याने आता तीही जागा रिक्त झाली असल्याने त्या विभागाचा पदभार भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी गोविंद रनवीरकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. या बाबतीत राजकीय पदाधिकारी गंभीर भूमिका घेत नसल्याने रिक्त पदांचा बँक लॉग भरण्यासाठी कोणी पाठपुरावा करायचा असा प्रश्न अनुत्तरित राहत असून जिल्ह्याच्या विकासा करीता गंभीर मुद्दा बनला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील सहा महिन्यापासून रोजगार हमीची कामे बंद पडल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. त्यातच पुन्हा सततचा पाऊस सुरु आहे. आता तर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. यंदा अतिवृष्टी झाल्याने खरिपातील सोयाबीन, मूग, उडीद, कापूस पिकावर संक्रांत आली आहे. हाता तोंडाशी आलेली पिके देखील गेली आहेत. त्यातच पुन्हा पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पाठोपाठ आता महसूल विभागाने देखील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे कधी करणार आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले