सेनगाव येथील न्यायालयाच्या जागेला मुहूर्त मिळेना, जागेअभावी तहसीलच्या इमारतीतून दिला जातो न्याय

सेनगाव (जिल्हा हिंगोली)  : येथील न्यायालयाला जागा मिळत नसल्यामुळे सेनगावचे न्यायालय हे तहसीलच्या इमारतीतुन जनतेला न्याय देण्याचे काम करीत असल्याचे पहायला मिळत आहे. न्यायालयाच्या प्रशस्त इमारतीसाठी जागा मिळवण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहे. परंतु अद्यापही स्थायीक जागा मिळालेली नाही.

१५ ऑगस्ट १९९२ साली सेनगाव तालुक्याची निर्मिती झाली होती. या तालुक्याला १३३ गावे जोडल्या गेलेली आहे.  सेनगाव आणि औंढा या दोन तालुक्याला न्यायालय नसल्यामुळे हिंगोली येथील न्यायालयातूनच या दोन्ही तालुक्यातील जनतेला न्याय देण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षापासून सुरु होती. हळूहळू ३० मार्च २००८ साली सेनगाव आणि औंढा (ना.)या दोन तालुक्यात स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती झाली. यातील औंढा येथे गायरान जमीन असल्याने न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागाउपलब्ध झाली. आणि त्यांचा प्रश्न कायमचा मिटला.

हेही वाचा - ‘कोन बनेगा करोडपती’मधून बोलत असल्याचे सांगत साडेतीन लाखांची फसवणूक, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील घटना -

मात्र सेनगाव येथील न्यायालयाच्या जागेचा अजूनही प्रलंबित असल्याचे पहायला मिळते. सध्या सेनगाव येथील तहसील कार्यालयाच्या इमारतीतुन न्याय देण्याचे काम सुरु आहे. २००८ साली जेंव्हा या स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती झाली तेंव्हा गोरेगांव रोडला तहसील पासून १०० मीटरवर भाडेतत्वावर पर्यायी जागा घेऊन न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती. यानंतर पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयाला लागूनच भाडेतत्वावर जागा घेऊन न्यायालय स्तलांतरीत करण्यात आले होते. स्वतंत्र जागा उपलब्ध करण्यासाठी स्थानिक न्यायालय आणि वरिष्ठाकडून कसोटीचे प्रयत्न सुरु आहेत. शहरातील अनेक मालकी हक्काच्या जागेची पाहणी सुध्दा करण्यात आली. 

मात्र पाहिजे तशी एकही जागा अजुन उपलब्ध झालेली दिसून येत नाही. सध्या तहसील कार्यालयात न्यायालय जरी सुरु असले तरी मात्र जागे अभावी न्यायासाठी आलेल्या जनतेला व वकील बांधवांना मोठी अडचण होत असल्याचे पहायला मिळत आहे. सेनगावच्या तहसील कार्यालयात तालुका भरातुन विविध कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. व येथील न्यायालयात सुध्दा तालुक्यातील अनेक खटले चालत असतात.

अपुऱ्या जागेमुळे तहसील व न्यायालयाला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे लवकरात लवकर न्यायालयासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून त्या ठिकाणी एका प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. अशी मागणी होऊ लागली.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे