वेदनेच्या गावात मायेचा ‘वर्षा’व... 

नांदेड : घरातील कर्ता माणूस गेल्यानंतर त्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. वेदनांचा कहर होतो. त्या घरात, त्या कुटुंबात सुख आणि आनंद नावाची गोष्ट शोधून सापडत नाही. अशा घरात वयात येणारी पोर जीवाला चटका लावणारी असते. तिचा विवाह करावाच लागतो परंतु त्यासाठी पैसाअडका कुठून जमा करणार ही मोठी अडचण असते. अशा परिस्थितीत लोकसेवा करण्याचा वसा घेतलेल्या वर्षाताई भोसीकर यांचा मदतीचा हात पुढे येतो. वेदनेच्या गावात सुखाची झुळूक आली.

सततच्या कर्जाला कंटाळून नैराश्यपोटी नागनाथ वाघमारे यांनी जुलै २०१९ मध्ये आत्महत्या केली. नागनाथच्या आत्महत्येमुळे कुटुंबावर दुः खाचा डोंगर कोसळला. मुलं अनाथ झाली. सर्व परिसरात हळहळ व्यक्त झाली. त्यावेळी जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस संजय भोसीकर यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना अन्नधान्य व रोख मदत करून सांत्वन केले होते. व मुलीच्या विवाहासाठी व मुलाच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.

हेही वाचा - नांदेडमधील ‘हा’ प्रकल्प मार्गी लागणार...

खऱ्या अर्थाने कन्यादान 

त्यांच्या मुलीचा विवाह जमला असल्याची माहिती मिळताच जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या वर्षा भोसीकर यांनी आत्महत्याग्रस्त वाघमारे कुटुंबीयाची भेट घेऊन त्यांना संसारोपयोगी भांडी व लग्नासाठी आर्थिक मदत करून मुलीला तिच्या भावी जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या. मुलीच्या आईला धीर देत आम्ही सदैव तुमच्या कुटुंबीयांसोबत आहोत व तुमच्या मुलाला यापुढे उच्च शिक्षणासाठी भविष्यामध्ये मदत करण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी कृष्णाभाऊ भोसीकर, तंटामुक्ती अध्यक्ष माधव वाघमारे, ग्राम पंचायत सदस्य अरविंद वाघमारे, यशवंत भोसीकर, तानाजी मारकवाड, शेख याकुब, तिरुपती राठोड व गावातील नागरिकांची उपस्थिती होती.

येथे क्लिक करा -  नागरिकत्व कायदा मागे घ्या : कन्हैय्या कुमार

जिल्ह्यातील आत्महत्या काही थांबेनात

नांदेड जिल्ह्यात सतत नापिकी होत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. घरगाडा चालिण्यासाठी शेतकरी खासगी किंवा बॅंकेचे कर्ज काढून आपल्या मुलांना सांभाळतो. एवढेच नाही तर परत परत हिम्मत न हरता तो काळ्या आईची कुस दरवर्षी चांगला हंगाम येईल या आसेवर पेरणी करतो. परंतु लहरी निसर्गाच्या सपाट्यात शेतकरी अडकत जात आहे. सततच्या नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे दरमहा दहा ते पाच ते सात आत्महत्या अजूनही होत आहेत. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजे यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे.